काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनको सल्लाहकार समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिए बहसमा सहभागी नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै सल्लाहकार समितिले बारलाई प्रधानन्यायाधिश जबरालाई अव सर्वाेच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिनेसम्मको रणनीति अवलम्वन गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेको विषयमा बारको औपचारिक धारणा बनाउन आज बसेको समितिको बैठकमा बारका सल्लाहकारहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्ने र नदिए देशभर आन्दोलन चर्काउन सुझाव दिएको हो ।
पूर्वमहान्यायधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बैठकमा लगभग सबै सल्लाहकारहरुले राजीनामा माग्न र नदिए देशैभरका अदालतमा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्न सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
प्रधानन्यायाधीशको पदमा राणा कुर्सीमा रहुन्जेल बहस नगर्ने निर्णय गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले जानकारी दिए । थापाले सर्वाेच्चभित्र राजनीतिक भित्र्याउने र गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबरा नै भएकोले राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै अर्का कानुन व्ययसायी टिकाराम भट्टराईले बार सल्लाहकार बैठकमा ऐतिहासिक एकता कायम भएको पनि बताए । उनले सल्लाहकार समितिको बैठकमा बोल्ने ३७ मध्ये ३६ जना अधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भनाइ राखेको जानकारी दिए ।
यस्तै अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले त प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतभित्र प्रवेश नै दिन नहुने बताए । अर्यालले प्रधानन्यायाधीश राणालाई पदमुक्त मात्रै होइन अनुसन्धान गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने पनि बताए ।
मंगलबारको बैठकमा बारका ५० जनाभन्दा बढी सल्लाहकार उपस्थित भएमध्ये पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले मात्रै राजीनामा माग्न नहुने सुझाव पेश गरेका छन् ।
सोमबार बसेको बैठकमा कार्यसमितिका सबै सदस्यले राजीनामकै पक्षमा उभिनुपर्ने राय राखेका थिए । राजीनामा नदिए बारलाई देशभर दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउन अधिकांश सल्लाहकारले सुझाव दिएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
ओलीले मागे चोलेन्द्रसहित परमादेश दिने अन्य न्यायाधीशको राजीनामा
जबराले भने- विवादमा आएका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिएमा मात्र म दिन्छु
न्यायाधीशहरूसँग प्रधानन्यायाधीशले भने- राजीनामा दिन्नँ
प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटवार्ता सकियो, फेरि आन्तरिक छलफलमा जुटे न्यायाधीशहरु
मुख खोल्दै चोलेन्द्रले भने- न्यायपालिकालाई लथालिङ्ग पारेर म जान्नँ
