सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीमाथि दर्ता गरेका अलग अलग संशोधन प्रस्तावबारे १० दिनपछि निर्णय हुने संसद सचिवालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
संसदको नियमावलीमा सहमतिका लागि दिइएको ७२ घण्टाको समयमा दलहरु एकै ठाउंमा उभिन नसकेपछि सोमबार विभिन्न दलहरुले छुट्टाछुट्टै छ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
समय तालिका
संसदको अर्को बैठक यही जेठ १३ गते बस्दैछ।
त्यसको दुई दिनपछि सरकाले वर्ष २०७२/७३ को बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ।
झन्डै ७ महिनादेखि निर्णय हुन नसकेपछि संसदको नियमावलीमा सोमबार सत्ताधारी नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी लगायत १२ वटा दलले एउटा र नेपाली कांग्रेसले अर्को छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
संसदको अर्को बैठक बस्नु अगाडि १० दिनको समय रहेकोले त्यसबीच सहमतिको प्रयास गरिने कतिपय सत्ताधारी नेताहरुले बताइसकेका छन्।
त्यसबाट नतिजा निस्कन नसके संसदमा अन्य विधेयक सरह नियमावली संशोधन अगाडि बढाइने व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयका सचिव मुकुन्द शर्माले संशोधनको तीनवटा विकल्प रहेको बताए।
उनले भने,” संसदमा नै छलफल हुने सम्भावना पनि छ। राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भयो भने संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नका निम्ति अहिले कायमै रहेको नियमावली मस्यौदा समितिलाई फिर्ता पठाउने सम्भावना पनि छ। र त्यो नभए कुनै एउटा सानो कमिटी गठन गरेर त्यसबाट छलफल गरेर प्रतिवेदन दिनसक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ।”
अडान
दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा कांग्रेसले ७५ सदस्य हुनुपर्ने तथा सत्तारुढ नेकपा एमाले लगायत १२ दलले १५ सदस्यीय समिति राख्नुपर्ने आ-आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्याएका छन्।
सत्ताधारी दलहरुले यसबीचमा सहमतिको प्रयास जारी राख्ने बताएका छन्।
सभामुख ओनसरी धर्तीले जेठ १३ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने र त्यसमा समेत सहमति हुन नसके सोही बैठकले प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्ने जनाइएको छ।
संसद सचिवालयका सचिव शर्माले भने,” सदनमा दफावार छलफल हुंदै, त्यसमा संशोधन प्रस्तुतकर्ताले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यसमा जवाफ दिने काम हुन्छ । जवाफ दिइसकेपछि त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने काम हुन्छ जसलाई वा स्वीकार वा अस्वीकार गरिनेछ।”
कांग्रेसले सत्तारुढ दलहरुले प्रतिपक्षको भावनालाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढे त्यो दुर्भाग्य हुने बताउंदै आएको छ।
संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्, मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नियुक्ति हेर्ने महत्वपूर्ण समितिका रुपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिको सदस्य संख्याका विषयमा विवाद कायम रहेका कारण प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशहरु, झण्डै दुई दर्जन राजदूत र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
