काठमाडौं । चारजना पूर्वन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी र सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा सफाई पाएका छन् । आज शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले पूर्व प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको अवहेलना मुद्दा खारेज गरिदिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्दा सो निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले ‘असंवैधानिक’ भन्दै विज्ञप्ति निकाल्दा उक्त विषय अदालतमा पुगिसकेको भन्दै अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी विज्ञप्ति निकालेको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो ।
सोही विज्ञप्तिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पारेको भन्दै अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले अपहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालतलाई प्रभावित पर्न खोजेको भन्दै लगाएको अवहेलना मुद्दामा निवेदकको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीहरुको फैसलामा ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ’ भनिएको थियो ।