फाइल फोटो 
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आज सोमबार राती राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले आज राती एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम अध्यादेश खारेज गरिएको जानकारी दिएको छ । आज सोमबार मात्रै देउवा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ को निर्णय एवम् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड ख बमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गर्नुभएको छ ।’
देउवा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएका थिए । अध्यादेशमा केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्य वा २० प्रतिशत सांसदले दल फुटाउनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
अध्यादेशको विषयमा जनता समाजवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच किचलो हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अहिलेकै अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पुन: दल विभाजन हुनसक्ने भय सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूलाई थियो ।
यसअघि २०७७ बैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, आफ्नै पार्टीबाट चर्को दबाब आएपछि फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए ।
नेकपा एमाले र जसपा विभाजन सहज हुने गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुगेमा दल विभाजन हुनेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । सोको प्रयोजन सकिएकाले त्यसलाई निष्क्रिय भएसंगै अव प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने देउवाको तयारी गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
देउवाले बोलाए मन्त्रिपरिषद्को बैठक, अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी
