काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरूद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ । रिट निवेदकको मागअनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएका कारण अब विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया नरोकिने भएको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आज बुधबार यो रिटलाई ‘गम्भीर संवैधानिक विषय’ भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार रिटमा अन्तरिम आदेश नभएका कारण प्रदेशसभाको बैठक सुचारु हुने बाटो खुलेको हो ।
न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।
पोखरेल नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम गत वैशाखमा गठन भएको जिकिर गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य गिरीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने दाबी रिट निवेदनमा गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सो रिट हिजो मंगलबार ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखिएको थियो भने आज बुधबार सो रिट न्यायाधीश भट्टराईको इजलासमा उक्त रिट निवेदन आठौँ नम्बरको पेसी सूचीमा थियो ।
आज राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएको थियो । विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत
अन्तत: लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिए राजीनामा
लुम्बिनीको विशेष अधिवेशन आह्वानविरूद्धको रिट भट्टराईको इजलासमा
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई धपडी : मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि संसदीय दलको बैठक जारी
