काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन् । बैठकको विशेष समयमा उनीहरुले विघटनका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना तर्क पेश गरे ।
साथै नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त हुने एकथरिको धारणा थियो भने अर्काथरिले संविधानअनुसार हुने निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र गैरसंवैधानिकरुपमा हुने निर्वाचनले लोकतन्त्र नै नष्ट हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
बैठकमा नेकपा (एमाले) का देवेन्द्र दाहालले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले यसअघि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै मुलुक अब निर्वाचनमै जानुपर्ने बताए । नयाँ जनादेशका लागि सबै दल अब निर्वाचनमा नै जानु उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो ।
उनले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा एकैपटक सञ्चालन नभएसम्म कानून निर्माण हुन नसक्ने बताए । अहिले संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाका नाममा गैरसंसदीय गतिविधि भइरहेको भन्दै सांसद दाहालले आफ्नै दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अदालतमा लाइन लागेको दृश्य अनौठो देखिएको धारणा व्यक्त गरे ।
उनले सरकारले कोरोना महामारीका बीच अक्सिजन सिलिण्डर र अक्सिजनको व्यवस्था गरेको तथा कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न लागेकोसमेत जानकारी गराउँदै विपक्षी दलले सरकारले गरेको राम्रो काम देख्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
नेपाली कांग्रेसका रमेशजङ्ग रायमाझीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर, कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सम्बन्धमा हल्का टिप्पणी गरेर तथा सङ्क्रमण रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको भन्दै उनले कोरोनाविरुद्धको खोप खरीदमा पारदर्शिता कायम हुनुपर्ने माग गरे । फरक प्रसङ्गमा सांसद रायमाझीले संसद्बाट पारित चुच्चे नक्सा अहिले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तकमा किन उल्लेख भएन भनी सरकारसँग प्रश्न गरे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रियसभा अधिवेशन तत्काल अन्त्य नगर्न आग्रह गर्दै प्रतिनिधिसभा नभएका बेला यस सभालाई लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको आवाज उठाउने थलोका रुपमा निरन्तरता दिइयोस् भने । उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विषेशाधिकार संविधानले नदिएको तर्क गर्दै नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नभएपछि अन्तिममा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था संविधानले स्पष्ट गरेको बताए ।
सांसद श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ (२) र ७६ (५) फरक फरक भएको उल्लेख गर्दै एउटै हो भन्नु संविधानलाई विगत पार्नु हो भन्नुभयो । धारा ७६ (५) सांसदलाई विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था हो भन्दै उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई अलङ्कारिकरुपमा राखेको र स्वविवेकको अधिकार नदिएको धारणा व्यक्त गरे ।
