काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइको क्रममा आज सोमबारदेखि रिट निवेदकको बिपक्षमा रहेको सरकारी पक्षको बहस शुरु हुँदैछ । हिजो आइतबार रिट निवेदक पक्षबाट बहस सकिएपछि सरकार पक्षका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलको बहस शुरु हुन लागेको हो ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै देउवासहित १४६ सांसदले दिएको रिटमा निवेदकका वकिलको बहस हिजो आइतबार सकिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा गत बुधवारदेखि बहस सुरू भएको थियो ।
संवैधानिक इजलासले निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीका लागि सुरुवाती बहस गर्न १२ घण्टाको समय दिएको थियो । सो समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।
सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि संवैधानिक इजलासले १५ घण्टा समय तोकेको छ । सरकारी पक्षवाट यो रिटमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका वकिलको बहस हुनेछ । उनीहरूले भने साढे ७ घण्टामा ११ जनाले बहस गर्नेछन् ।
विपक्षीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस सुरु गर्नेछन् । बडाललाई बहस गर्न तीन घण्टा समय दिइएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका ११ जना वकिलले बहस गर्ने तय भएको छ ।
सोपछिको साढे ७ त घण्टा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा र सभामुख अग्नी सापकोटाका वकिलले बहस गर्ने पालो आउनेछ । सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ ।
सभामुखका कानून व्यवसायीको बहसपछि रिट निवेदक पक्षले पक्षले थप ३ घण्टा जवाफी बहस गर्न पाउने छ । रिट निवेदक पक्षले दिने जवाफ सकिएपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस शुरु हुनेछ ।
जवाफी बहसपछि एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राघवलाल वैद्य, उषा मल्ल पाठक, कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले आ-आफ्नो राय दिनेछन् । अन्त्यमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउने छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ७ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ७ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
विघटनबिरुद्ध परेका ३० वटा रिटमा रिट निवेदकले तत्काल संसद पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन् । ती रिटहरुमाथि यही असार ९ गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेका विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न मागसमेत गरिएको छ ।
