काठमाडौँ । संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभएको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार खोज्ने संविधानले परिकल्पना नगरेकोले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्री पद मुक्त हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
आइतबार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि बहस गर्दै आचार्यले प्रतिनिधिसभाको एउटै कार्यकालमा संविधानको धारा ७६ (१), (२), (३) र (५) सबैमा एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न पाउने कुरा संविधानले परिकल्पना नगरेको जिकिर समेत उनले गरे ।
उनले भने, ‘एउटै व्यक्ति संविधानको सबै धारा अनुसार प्रधानमन्त्री हुन पाउछ भन्ने हुन्छ ? संविधानको धारा ७६(५) र (२) फरक छ श्रीमान । (५) मा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने सदस्य भनिएको छ। (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन भनिएको छ ।’
विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु संविधान विपरित भएको उनले बताए । संविधानका सबै धारा प्रयोग गरेर ओली नै प्रधानमन्त्री बनिरहन पाउँछन् ? भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन् ।
उनले संविधानको धारा ७६ (५) मा जान ७६ (४) लाई छल्नै नमिल्ने जिकिर गरे । संविधानको धारा ७६ (४) र (५) लाई छलेर गरिएको विघटन पनि गलत भएको उनको आचार्यले टिप्पणी गरेका छन् । आचार्यले भने ‘संविधानको धारा ७६ (४) म्यान्डेटोरी नै हो । यसलाई छलेर अगाडि बढ्दा प्रक्रिया नै गलत भयो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) को प्रावधान अनुसार ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनैपर्ने आचार्यले जिकिर गरेका हुन् । धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार दलीय निर्देशन (ह्वीप) नलाग्ने दाबी गर्दै उनले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार ह्वीप उल्लंघन गरे पनि दल त्याग गरेको मानिँदैन ।’
प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे राष्ट्रपतिले संविधान बाहिर गएर निर्णय गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै आचार्यले एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधिसभामै हुनुपर्ने जिकिर गरे ।
संविधानका सबै धारालाई प्रयोग गर्न खोजेर ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइरहने राष्ट्रपतिले संविधानलाई चुनौति दिएको आचार्यको तर्क छ । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको लिखित जवाफलाई मान्ने हो भनेसंविधानलाई चुनौती दिएको देखिन्छ ।’
