काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइको क्रममा आज आइतबार रिट निवेदक पक्षबाट बहस आज सकिदैछ ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै देउवासहित १४६ सांसदले दिएको रिटमा निवेदकका वकिलको बहस अस्ति शुक्रवार नसकिएर आज आइतबार सकिन लागेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा बुधवारदेखि बहस सुरू भएको थियो ।
संवैधानिक इजलासले निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीका लागि सुरुवाती बहस गर्न तोकेको १२ घण्टा मध्ये अब, २ घण्टा ३५ मिनेट समय बाँकी छ । निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले प्रत्युत्तर बहसका लागी थप ३ घण्टा समय पाउनेछन् ।
निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि सरकार पक्षका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलले बहस गर्नेछन् । सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि संवैधानिक इजलासले १५ घण्टा समय तोकेको छ ।
सरकारी पक्षवाट यो रिटमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका वकिलको बहस हुनेछ । उनीहरूले भने साढे ७ घण्टामा ११ जनाले बहस गर्नेछन् । त्यसपछिको साढे ७ त घण्टा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा र सभामुख अग्नी सापकोटाका वकिलले बहस गर्ने पालो आउनेछ ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदको तर्फबाट असार ९ गते बुधबार बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रि बहादुर कार्की, महादेव यादव, शम्भु थापा, अधिवक्ताहरू गोविन्द शर्मा बन्दी र खम्ब बहादुर खातीले बहस गरेका थिए ।
असार १० गते बरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमन कुमार श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, मिथिलेश कुमार सिंह, हरि उप्रेती, शेर बहादुर केसी, वोर्ण बहादुर कार्की, गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारीले बहस गरेका थिए ।
अस्ति शुक्रवार असार ११ गते बरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल, अधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेल, सुनिल पोखरेल, टिकाराम भट्टराई, बरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान र गोपाकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ७ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ७ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
विघटनबिरुद्ध परेका ३० वटा रिटमा रिट निवेदकले तत्काल संसद पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन् । ती रिटहरुमाथि यही असार ९ गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेका विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न मागसमेत गरिएको छ ।
