काठमाडौँ । अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्नू कानूनसम्मत नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले हालेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा शुरु भएको बहसमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अधिवक्ता खातीले ‘१४९ सांसदको समर्थनसहित नेपाली कांग्रेसका सांसद शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा त्योभन्दा ठूलो सरकार गठनका लागि आधार के हुन सक्छ ’ भने ।
“वैकल्पिक सरकारको सम्भावना हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्नू कानूनसम्मत हुँदैन”, उनले भन्नुभयो । बहस उहाँले दिएको रिट निवेदनमाथि केन्द्रित थियो । उनले देउवालाई धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि परामादेश माग गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि वहस गर्न समय निर्धारण गरिएको छ । रिट निवेदकका कानून व्यवसायीका लागि बढीमा १२ घण्टा, बहसपछि प्रतिउत्तरका लागि ३ घण्टा गरी जम्मा १५ घण्टा दिने आदेशमा छ ।
सरकारी वकिल र विपक्षीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य कानुन व्यवसायीलाई पनि १५ घण्टाको समय दिइएको छ । समय व्यवस्थापनमा सरकारी र प्रत्यार्थीका कानुन व्यवसायीबीच सहमति नभए दुवैले साढे ७ घण्टाको समय पाउने पनि आदेशमा गरिएको छ । एमिकस क्युरीका लागि जनही आधा घण्टाका दरले २ घण्टा समय तोकिएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीलाई ध्यानमा राख्दै निवेदकका तर्फबाट एक पटकमा अधिकतम् पाँच जना, निवेदकका कानून व्यवसायी एक पटकमा बढीमा तीन जना, सरकारी वकिल बढीमा ३ जना इजलास कक्षमा प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन आदेशमा भनिएको छ ।
