२ मंसिर २०८१, आइतबार

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू


संवैधानिक इजलास

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज शुरु भएको छ । प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि सुनुवाइ सारेर आजका लागि तय गरिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशका अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । आइतबार न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठेपछि स्थगित भएको संवैधानिक इजलास सोमबार र मंगलबार बस्न सकेको थिएन ।

प्रधानन्यायाधीश राणासहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास आइतबार गठन गरिएको थियो । इजलास गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर आजसम्म सुनुवाइ प्रारम्भ हुन सकेको थिएन । उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका छन् ।

बहुमतीय दाबीअनुसार प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्नुपर्ने रिटको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । आज बुधबारको इजलास शेरबहादुर देउवासहितको निवेदनकबाट शुरु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि विषयकेन्द्रित बहस शुरू भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाका कानून व्यवसायीलाई बोल्न समय दिएका छन् ।

एक जनालाई ३० मिनेटको समय छुट्ट्याइएको बहसमा शुरूमा महादेव यादवले बहस गर्दैछन् । इजलास पुनर्गठनका विषयलाई लिएर सरकार पक्षका वकिलहरूले प्रश्न उठाएपनि यही इजलासलाई निरन्तरता दिँदै सुनुवाइ शुरू भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !