काठमाडौँ । ११ न्यायाधीशहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै सरकारी पक्षका वकिलद्वारा निवेदन पेश भएपछि संवैधानिक इजलासमा पुनः विवाद सिर्जना भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत ११ न्यायाधीशले संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै सत्तापक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले निवेदन पेश गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले घिमिरेलाई निवेदन फिर्ता लिन भन्दै निवेदन फिर्ता नलिने हो भने अदालतको मानहानीमा मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन् ।
अधिवक्ता घिमिरेले पेश गरेको निवेदनमा ११ न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा केपी ओलीविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
