काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको ‘कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८’ अनुसार सरकारले जुनसुकै बेला स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सक्ने छ । सरकारले आवश्यक परेको जुनसुकै बेला पनि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने भएको हो ।
“कोभिड-१९ को संक्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा वा पर्न सक्ने देखिएमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल वा नेपालको कुनै स्थानमा लागू हुने गरी कोभिड–१९ स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सक्नेछ,” भनिएको छ ।
आपत्कालमा आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिइ सञ्चालन गर्ने वा गराउने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड-१९ को निदान र उपचारको काममा लगाउन सकिने उल्लेख छ ।
अध्यादेशअनुसार सरकारले आवश्यक ठानेमा मानिसको आवत-जावतमा समेत रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचारमा खटाउने र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
साथै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई पनि जरिवाना लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै व्यक्ति मास्क नलगाई हिँडेको पाइएमा सुरक्षाकर्मीले हरेक पटक नै सय रुपैयाँ जरिवाना लिन सक्ने छ ।
त्यस्तै आवतजावत रोक लगाइएका ठाउँमा मानिसहरू हिँडडुल गरेको पाइएमा पटकैपिच्छे दुई सय रुपैयाँ जरिवाना लिन सकिने छ । साथै ६ महिनासम्म कैद गर्न सकिने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
