काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीले न्यायालयप्रति जनआस्थावृद्धि गर्ने तरिकाले काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । नेपालको संविधानअनुसार न्याय परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज डा. चुडाल र सुवेदीले न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
“न्यायालयप्रति जनआस्था वृद्धि गर्न न्यायका मूल्यमान्यता र उच्च आचरणका साथ काम गर्नेछु,” प्रस्तावित न्यायाधीश डा चुडालले भन्नुभयो, “छिटो छरितो न्यायका लागि उच्चतम प्रयास गर्नेछु ।” सुनुवाइका क्रममा डा. चुडालले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै नागरिकमा अदालतप्रति विश्वास जगाउने र सहज न्यायका लागि आफूले सक्दो काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
“न्यायिक सुशासनका लागि सूचना प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गरी काम गर्न प्रयास रहनेछ,” डा. चुडालले भने, “ पारर्दशी न्यायपालिका बनाउन न्यायिक सुशासनमा पूर्णरुपमा ध्यान दिनेछु ।” आफूमाथि परेको उजुरीका विषयमा उनले २६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा आफूले गर्ने फैसला नगरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “दुई रोपनी सातआना जग्गा व्यक्तिको देखिएको प्रमाण भएकाले त्यो फैसला गरेको हो, त्यो सार्वजनिक ठहर भएमा सार्वजनिक हुन्छ ।” उनीविरुद्ध बेनामका दुई उजुरी परेको थियो ।
प्रस्तावित अर्का न्यायाधीश सुवेदीले छिटो न्याय र मुद्दाको चाप कम गर्नका लागि कानून संशोधन गरी उच्च र जिल्ला अदालतलाई बलियो बनाउन आफ्नो कार्यकालमा काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । अहिले सर्वोच्च अदालतमा करिब ३० हजार मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी छन् ।
“सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप अलि बढी छ,” सुवेदीले भने, “उच्च अदालतलाई बलियो र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन सके, त्यो प्रदेशका मुद्दा त्यही अन्तिम गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि कानूनमा केही संशोधन गरेर गर्न सकिन्छ ।” उनले मुद्दाको संवेदनशीलता हेरेर फाष्ट ट्रयाक कोर्ट र पारिवारिक मुद्दा हेर्न पारिवारिक अदालतको व्यवस्था गर्दा नागरिकले छिटो न्याय पाउने बताए ।
न्यायालयमा कर्मचारीका रुपमा काम गर्दा पनि आफूले १६ वर्षदेखि सुधारकै लागि काम गरेको जनाए । समयावधिको योग्यता नपुगेको विषयमा उहाँमाथि पाँच उजुरी परेका थिए । त्यसका विषयमा समितिका सदस्यको जिज्ञासामा उनले भने, “मैले न्याय र कानूनी सेवामा रहेर निरन्तर २७ वर्ष काम गरेको छु ।” उनले आफूले सर्वोच्च अदालतमा रहेर न्यायालयको मूल्य मान्यता विपरीत कुनै पनि काम नगर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
सुवेदीको पदावधिको नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले गत चैत ३० गते न्याय सेवाको राप प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा १२ वर्षभन्दा बढी अवधिको अनुभव हासिल गरेको हुनाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्य भएको फैसला सुनाएको थियो ।
समितिका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ, सुरेन्द्र पाण्डे, पुष्पा भूसाल, भीमसेनदास प्रधान, जितेन्द्रनारायण देव, निरुदेवी पाल, देव गुरुङ, पूर्णाकुमारी सुवेदी, अमृता थापा, सुमनराज प्याकुरेलले न्याय छिटो र सहज हुनुपर्ने, अदालतले संविधानको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने, अदालतमा बेन्च सेटिङजस्ता विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
समितिले आजै प्रस्तावित न्यायाधीश डा. चुडाल र सुवदीको नाममा सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तावित न्यायाधीश द्वय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य र क्षमतावान देखिएका हुनाले सर्वसम्मतिले उनीहरुको नाम अनुमोदन गरिएको सुनाए । नेपालको संविधानमा न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
