काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सर्वोच्च अदालत पुगेर तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) खारेज गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध दिएको पुनरावलोकन निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले सुनुवाइका लागि अनुमति नदिने भएको छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनरावलोकन नहुने भएको हो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावलोकन सम्बन्धी मुद्धामा अनुमति नहुने आदेश दिइएको हो ।
पुनरावलोकन निवेदनलाई निस्सा नदिने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले आज निर्णय गरेको हो । पुनरावलोकन निवेदनलाई निस्सा नदिने भन्ने निर्णय राणासहित तेजवहादुर केसी र प्रकाश ढुंगानाको पूर्ण इजलासले गरेको हो । सर्वोच्चले निस्सा प्रदान नगरेपछि यो मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएको छ ।
न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले फागुन २३ गते नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेलाई दिदै केपी ओली र प्रचण्डलाई १५ दिनभित्र अर्को नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा जान वा साबिककै पार्टीमा फर्किन आदेश दिएको थियो ।
प्रचण्डले नेकपाको एकता बदर गर्ने फैसलाले केपी ओलीको अभिष्ट पूरा गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । प्रचण्डले फैसलाले कसैलाई सहज र कसैलाई असहज परिस्थिति सिर्जना गरेको भन्दै रिटमा सो फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले नेकपा खारेज गर्नु राजनीतिक प्रकृतिको फैसला रहेको निष्कर्षमा पुगेपछि माओवादी पुरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको थियो । गत चैत्र १० गते मंगलबार उक्त पार्टीका कानुन व्यवसायीहरुले दिएको सुझावका आधारमा माओवादी केन्द्र सर्वोच्चको फैसलाबारे पुनरावलोकनमा जाने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्चको फैसला राजनीतिक प्रकृतिको भएको र मागदाबी नै नगरिएको विषयमा फैसला आएकोले ६० दिनभित्र पुनरावलोकनमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए अनुसार उनीहरुले सुझाव दिएका थिए । त्यसैअनुरुप प्रचण्डले फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
यस्तो छ सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश
यो पनि पढ्नुहोस्
यस्तो छ सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध प्रचण्डले दिएको पुनरावलोकन निवेदन (पूर्णपाठ)
एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिन प्रचण्ड पुगे सर्वोच्च
