६ जेष्ठ २०८१, आइतबार

यस्तो छ खनाल-नेपाल समूहको राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेको १७ बुँदे प्रस्ताव (पूर्णपाठ)


राष्ट्रिय भेला

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेता खनाल-नेपाल समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला १७ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै आज सम्पन्न भएको छ । उक्त समूहको यही चैत ४ र ५ गते भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले पार्टी एकता जोगाउनुपर्ने माग गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विधि अनुरुप बैठक बोलाउन समेत माग गरिएको छ ।

भेलाले पार्टी विधान विपरित विधान संशोधन, केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर र परिवर्तन तथा पार्टी सदस्य समेत नरहेका व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने गत फागुन २८ गतेको निर्णय अवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ ।

“सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको एकीकरणपूर्वको पार्टीको सङ्गठनात्मक स्थितिलाई स्वीकार गरी गत फागुन २८ गते सरकारी निवास बालुवाटारमा गरिएका निर्णय रद्द गरी क्रमशः पार्टी स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाई विधि र पद्धतिसम्मत छलफल गर्न यो भेला जोडदार माग गर्दछ”, प्रस्तावमा भनिएको छ ।

प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता खारेज गर्नाका साथै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पूर्ववत् स्थितिमा रहने फैसला गरेपछि नेकपा (एमाले) का सबै कमिटी, सम्बद्ध जनसङ्गठन र पेशागत सङ्गठन लगायत सबै संरचना उक्त दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरणपूर्वको स्थितिबाट विधिसम्मत सञ्चालन र क्रियाशील तुल्याउनु कानूनसम्मत र पद्धतिसम्मत हुने उल्लेख छ । यसरी पार्टीलाई विधान, विधि र पद्धतिअनुरुप सञ्चालन गरेर मात्र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जोगाउन सकिने भेलाको निष्कर्ष छ ।

सर्वोच्च अदातलको फैसलामा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच पुनः एकीकरणको सम्भावनाबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले दिएको १५ दिनको समयको उपयोग गर्दै पार्टीको स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका बैठक बोलाइ छलफल गर्नुपर्ने मागसमेत भेलाले गरेको छ ।

भेलाले गत फागुन २८ गतेको निर्णय रद्द गरी क्रमशः स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाई विधि र पद्धति सम्मत छलफल गर्न माग गरेको छ । भेलाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई अवैधानिक ठहर गर्दै संसद् बैठक बोलाउने सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत समेत गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, समाजवादउन्मुख शासन प्रणालीको विकास गर्दै सामाजिक रुपान्तरण, सामाजिक न्याय तथा समृद्धिका लागि एकता र सहकार्यको मार्गमा अग्रसर हुन भेलाले सम्पूर्ण कम्युनिष्ट पार्टी र समूहलाई आह्वान गरेको छ । त्यस्तै भेलाले कोरोनाको महामारीबाट जनतालाई जोगाउनका लागि भरपर्दो खोपको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !