काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको संविधानले तत्कालीन राजालाई जसरी विशेषाधिकार नदिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट आफ्नो राय दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
शाक्यले नेपालको संविधानले सीमित सरकारको कल्पना गरेको बताए । तर पुस ५ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउमा बहस गरेका सरकारी र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीहरुले संसदीय शासन प्रणालीमा संसद् विघटन गर्न सक्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहने तर्क गरेका थिए ।
शाक्यले प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार छ कि छैन भन्ने विषयमा आफ्नो राय राखे । राजामा रहेको अवशिष्ट अधिकारबाट नेपाल पीडित भएकाले पछिल्लो संविधानले सीमित सरकारको व्यवस्था गरेको उनको राय थियो । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नहुने उनको तर्क थियो ।
उनले लिखित संविधानमा कुनै पनि निकायको अधिकार सीमित हुने भएकोले सीमा नाघेर काम गरे नगरेको हेर्नुपर्ने बताउदै तत्कालीन राजाको विशेषाधिकारबाट पीडित राष्ट्र भएकाले त्यो अधिकारलाई अहिलेको संविधानले सीमित गरिदिएको बताएका छन् ।
उनले जनताले संविधानसभा मार्फत विशेषाधिकार पावरलाई सीमित गरेर संविधान बनाएकोले हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिइएको तर्क गरे । उनले विघटनको मुद्दा राजनीतिक चासो हो भनेर पन्छिन नमिल्ने पनि बताए ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवाद देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भनेर दिएको लिखित जवाफ उल्लेख गर्दै त्यस्तो गर्न संविधानले नदिने बताए । उनले त्यसरी जाने हो भने त्यो संसदीय मान्यता नभएको बताए ।
अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा संसदीय दलको विधानमा व्यवस्था रहेको शाक्यको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएर देखाउ र छोड्छु नभए मलाई दुःख नदेऊ भन्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए ।
संविधानको धारा ८५ अनुसार संसद् विघटन गर्ने अधिकार नहुने शाक्यको भनाइ थियो । संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेको धारा ७६ उपधारा ७ बमोजिम भनेको हो भन्ने उनले तर्क राखे ।
जुन आधार देखाएर विघटन गरिएको छ त्यो असान्दर्भिक भएको शाक्यको भनाइ छ । उनले धारा ८५ विघटनको आधार बन्न नसक्ने भन्दै धारा ८५ ले ५ वर्षकै सरकारको परिकल्पना गरेको जिकिर गरे ।
