काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ । सोही इजलासले म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाइ आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनिएको छ ।
अधिवक्ताहरु धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनको विचाराधीन मुद्दामा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरी अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न मुद्दा दायर गरेका थिए । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले पनि सोही विषयमा अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले सो सम्बन्धमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर भएमा १ वर्ष कैद सजाय वा रु १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
