काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर बहस गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा विषय केन्द्रित भएर सुनुवाइ आइतबारदेखि शुरु भएको हो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दा धेरै लामो बहस गर्ने तर विषयवस्तुमा केन्द्रित नभई धेरै लामो बहस गर्दा समय पनि धेरै लाग्ने र निष्कर्ष पनि नआउने देखिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त आग्रह गरेका छन् ।
अधिवक्ता हर्कबहादुर रावलले बहसका क्रममा आफू आठ जिल्लामा ‘एलडिओ’ भएर काम गरिसकेको, निजामती सेवामा लामो समय काम गरेको इजलास सामु राखेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, “तपाईंको जन्मदेखिका कुरा यहाँ नगर्नुस्, विषय वस्तुमा ध्यान दिनुस् ।” त्यसपछि अधिवक्ता रावल मुद्दामा केन्द्रित भएका थिए । उनले भने, “संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन । त्यसकारण संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।”
“संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको सरकार बन्ने होइन ? संविधानको धारा ७६ (१) पृृथक भए हल के त ? संसद्ले सरकार दिने हो, सरकार दिन नसके विघटन हुन्छ कि हुँदैन ?”, प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, “नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले पनि यही व्यवस्था छ ।”
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई बिर्सिएर संविधानको धारा ७६ मा तीन ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको कुरा लेखिएको उल्लेख गर्दै प्रश्न गर्नुभयो, “कुन धारामा विघटन गर्ने अधिकार छ ? यदि संसद्भित्र समाधान गर्ने हो वा पार्टीभित्र मिलाउने विवाद हो ?” जवाफमा अधिवक्ता रुद्र शर्माले भने, “प्रधानमन्त्रीलाई संसद्भित्र समस्या होइन, पार्टीभित्र काम गर्न नदिएको भन्ने लिखित जवाफमै छ ।”
प्रधानन्यायाधीश राणाले संसदीय दलको नेताकै हैसियतले प्रधानमन्त्री हुने उल्लेख गर्दै सरकार बनाउन संसद्मा उपस्थिति चाहिने बताए । प्रधानन्यायाधीश राणाले थपे, “संसदीय दलको नेताको उपस्थिति कानूनी उपस्थिति हो कि होइन ? अहिले सङ्ख्या २७२ मध्ये १७५ नेकपा, नेपाली कांग्रेसको ६३ छ । मधेशी दलको ३४ छ । अरु अन्य दलको छ । नेकपाको सरकारको फुट विभावजन विघटनलाई अस्वीकार गर्दा ७६ (१) कै सरकार हुन्छ । यस्लाई तँपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?”
अधिवक्ता शर्माले जवाफमा भने, “संसद्को विश्वासको मत लिँदा मात्रै प्रधानमन्त्री रहने हो ।” उत्तर दिन नपाउँदै न्यायाधीश सिन्हाले भने, “यदि सरकार चलाउने नसक्ने अवस्था संविधानको धारा ७५ को उपधारा ७ आर्कसित हुन्छ कि हुँदैन ? एक पटक संसदीय नेता बनाइसकेको छ भने अर्को नाम पठाउने व्यवस्था छ कि छैन ? यदि छ भने कुन धारा आर्कषित हुन्छ ?” जवाफमा अधिवक्ता शर्माले संसद्ले विश्वास कायय गर्ने क्षमता गुमाइसकेको अवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा आज तेस्रो दिन विषयवस्तुमा केन्द्रित बहस भएको हो । आज सुनुवाइको समय नभ्याएको हुँदा हेर्दाहेदैका मङ्गलबारका लागि तय गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ । अहिलेसम्म रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीको तर्फबाट हालसम्म ११ जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् । रिट निवेदकका तर्फबाट ३१० जनाले वकालतनामा हालेका छन् ।
गत पुस ११ देखि सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भएको थियो ।
गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रार समेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
