काठमाडौं । चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिकको संज्ञा दिएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले आज एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका हुन् ।
उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरी संसद विघटन गरिएको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उनीहरुद्वारा आज शुक्रबार जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थायित्वका लागि संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण व्यवस्था उपेक्षा गरी सरकारले राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध निम्त्याएको उक्त समूहको निष्कर्ष छ । उनीहरुद्वारा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्ता कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।’
स्पष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तरनिहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन’ उनीहरुद्वारा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य मन्यता परिर्वतन हुन सक्दैन ।’
