काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाको संवैधानिक परिषद्मा भागबण्डा पनि माग्ने र सरकारबिरुद्ध आन्दोलन पनि गर्ने दोहोरो चरित्र देखाएका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच भागबण्डा नमिल्दा लामो समयदेखि संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
सरकारको सर्वसत्तावाद, दमन र बेथितिविरुद्ध भन्दै नेपाली कांग्रेसले मंसिर २९ मा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । पुल उद्घाटनको विवादलाई लिएर मंसिर १७ गते तनहुँमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई स्थानीय प्रशासनले गिरफ्तार र दुर्व्यवहार गरेपछि कांग्रेसले सरकारविरुद्ध प्रदर्शनको घोषणा गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग सहित ११ वटा संवैधानिक आयोगमा ४० पदाधिकारी नियुक्ति हुन बाँकी छ । तर नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्को बैठक गत वर्षको मंसिरदेखि नै बस्न सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिषद्मा विपक्षी दलले खोजेको भागबण्डा र आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोका कारण पनि बैठक बसाएका थिएनन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रै कमजोर भएको मौका छोपी विपक्षी दलले ठूलो भाग खोजिरहेकोले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच धेरै चरणमा छलफल चलेको थियो । सरकारका कामको निगरानी गर्ने निकायमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच यस खालको मोलमोलाइ हुनु अझै अस्वाभाविक छ ।
संवैधानिक परिषदले योग्यता, क्षमता, छवि र पृष्ठभूमिको मूल्यांकन नगरी भागबण्डा र अन्य अव्यावसायिक लेनदेनका आधारमा निर्णय गर्दा नै अख्तियार, अदालत जस्ता संवेदनशील निकायका प्रमुख पटकपटक विवादित भएतापनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यो गलत अभ्यास त्याग्ने मनःस्थिति नदेखाउनु दुर्भाग्यको कुरा हो ।
तर देउवाले अख्तियार, निर्वाचन आयोगसहितका बाँकी संवैधानिक निकायमा विभिन्न पदहमा सम्मानजनक खोजेको देखिन्छ । देउवाले अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा १/१ जना आयुक्त मागेका छन् । अरु आयोगका सदस्यमा पनि देउवाले सम्मानजनक हैसियत खोजेको बुझिएको छ ।
संवैधानिक निकायहरूमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर संवैधानिक परिषद्ले निर्णय र नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपनि कानूनलाई दुरूपयोग गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले संवैधानिक परिषद्लाई नै बन्धक बनाउने र सहमतिलाई भागबण्डामा रूपान्तरण गर्न खोजेपछि संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयहरू नै विवादमा पर्न थालेका छन् ।
सरकारले तत्काल सत्य निरूपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालका घटनाका सम्बन्धमा न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन दुईपटक संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यी दुईमध्ये एउटा आयोगको अध्यक्षसँगै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि एक जना आयुक्त आफूले भनेको व्यक्ति नियुक्ति हुनुपर्ने भनेर अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली असहमत भएको बुझिएको छ ।
विगतमा पनि कानूनको यस प्रावधानलाई आफ्नो स्वार्थमा राजनीतिक दलले उपयोग गर्ने गरेको कारणले गर्दा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दा योग्यता र क्षमताका आधारमा निष्पक्षतापूर्वक नभएर परिषद्का सदस्यहरूले राख्ने गरेको अडानका आधारमा भागबण्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेकोले विवादमुक्त हुन सकेका छैनन् ।
एकातिर सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनको घोषणा गरेर आफ्ना कार्यकतालाई देशभर प्रदर्शन गर्न लगाएका छन् भने अर्कोतिर संवैधानिक परिषद्मा आफ्ना खल्तीका मान्छेलाई नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चोचोमोचो मिलाउदैछन् । यसवाट के प्रष्ट हुन्छ भने राजनीतिक नेताहरुले नागरिकलाई कत्तिसम्म मुर्ख बनाउन सक्छन् ।
संवैधानिक निकाय भनेको सरकार र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने र अनुगमन गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय हो । संविधानले नै संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेतालाई पनि राखी राजनीतिक सहमतिकै आधारमा विवादमा नपरेका, स्वच्छ छवि भएका योग्य व्यक्तिहरुलाई संवैधानिक आयोगहरुमा सिफारिश गर्न गर्नुपर्ने हो ।
तर संवैधानिक यसरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर भित्रभित्रै भागबण्डाको चोचोमोचो मिलाउने प्रयत्न गर्नु यस्ता निकायलाई पंगु बनाउन लागिएको केहि संविधानविद् बताउछन् । बाहिर भागबण्डा र मोलतोल गर्ने र भित्र गएर औपचारिकता निभाउने संस्कृति नै गलत छ ।
मिलेमतोमै संवैधानिक परिषद्लाई पंगु बनाउने काम भइरहेको देखिन्छ । नेताहरुको कार्यशैलीका कारण संवैधानिक परिषद्को औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेकोले यस्तो गर्दै गएमा संविधान र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा हुने स्थिति सिर्जना हुनसक्ने संविधानविद्हरुको तर्क रहेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समेत अध्यादेशबारे पार्टीमा परामर्श नगरी सभापति बैठकमा जानु हुदैन थियो र अव जानु हुन्छ भनेर आफ्नो धारणा समेत अप्रत्यक्ष रुपमा प्रकट गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता पौडेलले देउवालाई भेटेरै बैठकमा नजान आग्रह गरेका थिए । नियुक्तिको सिद्धान्त र मापदण्ड तय नभईकनै परिषद् बैठकमा गएर प्रधानमन्त्रीका खल्तीका मान्छे नियुक्ति गर्न जान नहुने तर्क पौडेलले राखेका थिए ।
काँग्रेसका यूवा नेता गगन थापाले नेपाल प्रेस युनियन कैलालीले हिजो धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आफ्ना पार्टीका सभापति देउवाप्रति अप्रत्यक्ष रुपमा संकेत गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसको भूमिका भनेको सरकारलाई झकझक्याउनु र जनताको दुःखप्रति जिम्मेवार बनाउनु भएको बताएका थिए । त्यसैले काँग्रेसले सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन आफ्नो प्रयास र प्रयत्न जारी राख्नुपर्ने समयमा संवैधानिक परिषद्मा भागबण्डा माग्नु लज्जास्पद भएको उनले सांकेतिक रुपमा धारणा राखेका थिए ।
ओली र देउवाबीच संवैधानिक आयोगका नाममा भएको चोचोमोचोलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । साथै ओली देउवाको समय समयमा बालुवाटारमा हुने भेटवार्तामा सत्तारुढ नेकपामा देखिएको अन्तरकलहले निम्ताउने सम्भावित पार्टी विभाजन र सत्ता साझेदारीको विषयले चर्चा पाउने गरेको छ ।
यसरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा भागबण्डा मिलाउने सम्झौता हुन लाग्नुलाई लोकतन्त्रको उपहास गर्ने खोजेको केहि राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा समेत रहेको छ । यसरी राजनीतिक वृत्त र सामाजिक संजालमा प्रतिपक्षले पनि भागबण्डा खोजेपछि चौतर्फी बिरोध भएको छ ।
यसरी ‘म कुटे जस्तो गर्छु त रोए जस्तो गर’ भने झैँ प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाको दोहोरो भूमिका सार्है खेदपूर्ण भएको देखिन्छ । लगभग दुई तिहाई बहुमत पाएर पनि देश र जनताको लागि ठोसपूर्ण अपेक्षाकृत काम गर्न नसरी व्यक्तिगत सत्ता र शक्ति संघर्षको विवादमा फसेर कम्जोर भएको छ सत्तापक्ष नेकपा ।
यस्तो अनुकूल अवस्थाको फाइदा उठाउदै सानातिना भागबण्डामा अल्मलिनुको सट्टा आगामी निर्वाचनमा आफ्नो दल नेपाली काँग्रेसलाई जनताको मन जितेर ठुलो पार्टी कसरी बनाउने भन्नेमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा प्रतिपक्ष दल भागबण्डामा केन्द्रित हुनु आम नेपाली जनताको लागि ठुलो दुर्भाग्यको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
के कामना मात्र गर्न सकिन्छ भने प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सभापतिलाई सदबुद्धि आओस् तर ‘राम राम मात्र भन्न सकिन्छ काँध थाम्न सकिदैन’ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षको सवल भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् । यो नै आम नेपाली संचेत नेपाली जनताको अपेक्षा हो । बेलैमा चेतना भया ! नेपाली काँग्रेसलाई पनि सत्ताको बागडोर हाक्ने मौका आउन सक्छ तर धैरताको जरुरी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
देउवा र सापकोटा बिना नै बालुवाटारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक जारी, के होला निर्णय ?
भोलि बस्ने भनिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा देउवा नजाने, अव के होला बैठक ?
संवैधानिक परिषद्को बैठक अन्योलमा, अव के होला बैठक ?
ओली र देउवाबीच भेटवार्ता : संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा भागबण्डा गर्ने
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने विषयमा अध्यक्ष दाहाल र सभापति देउवाबीच छलफल
