काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज शनिबार बस्ने भनिएको सचिवालय बैठकमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगाएको आरोपको सवाल जवाफ दिन पेश गर्ने प्रस्ताव तयार परेका छन् । गत मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई १० दिन चाहिने बताएका थिए ।
कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पक्षधर नेताहरूले यसलाई आरोप-पत्र भनेका छन् । प्रचण्डले राजनीतिक रूपमा लगाएको आरोपको जवाफ दिने र फौजदारी आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिने तयारी प्रधानमन्त्रीको रहेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार प्रमाणित गरे आफू जेल बस्न तयार रहेको समेत चेतावनी दिएका छन् । त्यस्तै समाजवाद भनेको परिवार पोस्ने नरहेको भनेर पनि प्रतिवेदनमा ओलीले उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीमाथि लगाइएका आरोपको तथ्यसहित जवाफ आउने बताएका छन् ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनको आजको कार्यभार र भूमिका के हो, यो कसरी अघि बढ्नुपर्छ र जनमत जोगाएर एकताको औचित्य र भूमिका कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो प्रधानमन्त्रीलाई सधैं रहेको उनले बताएका छन् । ओलीले प्रचण्डले कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको जवाफ दिन ओलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेतृत्व युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको स्रोतले बताएको छ ।
प्रचण्डले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेका प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले पार्टीको नेतृत्व लिन नयाँ पुस्ता सक्षम भइसकेकाले सहज ढंगले हस्तान्तरण गर्ने विषयलाई जोड दिएको उनी पक्षका एक नेताले बताएका छन् । ओलीले सचिवालयमा प्रस्तुत गर्ने सो प्रतिवेदनबारे आफ्नो टिमका नेताहरूसँग लामो छलफल गरेका छन् । ती नेताका अनुसार फर्जी विषय उठान गरेर आरोप लगाउने कुरा छैन तर आरोपको खण्डन भने यथार्थपरक ढंगले हुन्छ ।
प्रचण्ड, नेपाल र खनाल समेत बिपक्षमा भएकोले ओलीले पार्टी नेतृत्व यूवामा हस्तान्तरण हुनुपर्ने प्रस्ताव तयार परेको हुनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा रहेको छ किनकि अव हुने महाधिवेशनमा ओली अध्यक्षमा नउठ्ने अघि नै घोषणा गरिसकेका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलका अनुसार अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको आरोपपत्रको खण्डन गर्ने र सहमतिमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयहरु समेटिएर ओलीको प्रस्ताव आउने बताएका छन् ।
ओलीको प्रस्ताव सरकार र पार्टी सञ्चालन, पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने र एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने साथै पहिला नै तोकेअनुसार महाधिवेशनको टुंगो लगाउने जस्ता विषयमा केन्द्रित छ । आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त, पार्टीले सरकारका काममा सहयोग गर्न नसकेका विषयदेखि समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा गर्दै अबको महाधिवेशनसम्म जाने विधि र बाटोका विषय पनि आउने बालुवाटार स्रोतले बताएको छ।
प्रधानमन्त्रीले महाधिवेशनबाट नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई पनि आफ्नो प्रस्तावमा महत्व दिएर उठाउन लागेका छन्। ओलीले आफ्नो प्रस्ताव उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, संसदीय दलका नेता सुवास नेम्बाङ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल लगायतसँग छलफल र परामर्शका आधारमा तयार पारेका हुन् ।
दाहालले यसअघि ओलीले प्रमुख रूपमा गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गर्दै पार्टी एकता, संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवं देशको निर्माणमा आवश्यक त्यागसहित पहल लिई समुचित योगदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसपछि ३ मंसिरमा बसेको बैठकमा ओलीले झुटा लाञ्छना नसहने स्पष्ट पार्दै जवाफ दिने बताएका थिए । दाहालले बैठकमा राखेको प्रस्ताव ‘प्रस्ताव’ नै नभएको ओलीको तर्क थियो ।
उनले दाहालले ल्याएको प्रस्तावमा उल्लिखित सम्पूर्ण आरोप, अभियोग, लाञ्छना, तिरस्कार, अपमान सबैलाई खारेज गर्ने बताएका थिए। आफ्नो राजनीतिक जीवन नै सिध्याउने गरी ल्याइएको आरोपपत्रलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने भन्दै उनले यथोचित जवाफ लिखित रूपमै दिने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारी निवासमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङ, महासचिव विष्णु पौडेल लगायतसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरे । दाहालले पनि आफ्नो निवास खुमलटारमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतसँग छलफल चलाए । ओली पक्षले दाहालको प्रस्ताव पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारीबिनै अनधिकृत रूपमा तल्लो तहसम्म वितरण गरेर विधि र पद्धति उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ ।
विधि र पद्धतिका विषय उठाउने दाहाल-नेपाल पक्षले अब विधि पद्धतिका कुरा गर्ने नैतिक अधिकारसमेत नराखेको ओली पक्षको बुझाइ छ। यसलाई शनिबारको सचिवालय बैठकमा उठाउने तयारी छ । दाहाल-नेपाल पक्षले भने ३ मंसिरको सचिवालय बैठकमा ओलीले दिएको मन्तव्य जस्ताको तस्तै पार्टी सचिवालय सदस्यहरूलाई जानकारीसम्म नदिई गोप्य ढंगले अनधिकृत रूपमा रेकर्ड गराएर आफ्नो सचिवालयमार्फत अडियो उतारेर सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको विषयमा प्रश्न उठाउने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली तत्कालीन एमाले पक्षधर नेतालाई आफूभित्रै गोलबद्ध गर्ने प्रयासमा जुटिरहेको क्रममा उनले आफूसँग असन्तुष्ट रहेका र अर्का अध्यक्ष दाहालसँग नजिकिएका वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायतलाई फकाउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनले शुक्रबार वरिष्ठ नेता नेपाल कहाँ स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पठाएका थिए ।
नेपाललाई पार्टीको अध्यक्ष या महाधिवेशन आयोजक समिति संयोजक बनाउन आफू तयार रहेको सन्देश यसअघि ओलीनिकट नेताहरूले नपठाएका होइनन् । तर, नेपालले पार्टी बैठकमै सबै विषय छलफलमा ल्याउन भन्दै ओलीको प्रस्तावमा सहमति जनाएका छैनन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले शुक्रबार साँझ भैंसेपाटी पुगेर गौतमसँग झण्डै दुई घण्टा छलफल गरेका थिए ।
यस अगाडिका विवादमा पनि निर्णायक अवस्थामा गौतमले ओलीलाई साथ दिँदै आएका थिए । पार्टीका अध्यक्ष (ओली) का तर्फबाट गर्ने कतिपय कार्यकारी अधिकार समेत गौतमलाई जिम्मा दिन तयार भएको, सरकारको भूमिकामा जान तयार रहेपनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरी पार्टी एकता जोगाउन आग्रह गर्दै पोखरेल भैंसेपाटी पुगेका थिए ।
सत्तारूढ नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आ-आफ्नो गुटको भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन् । यसै क्रममा इटहरीमा आयोजित दाहाल-नेपाल पक्षीय भेलाले अबको लडाइँ वारपार गर्ने खालको हुनुपर्ने निचोड निकालेको छ ।
इटहरीको एक होटलमा मोरङ जिल्लाभरिका प्रदेश कमिटी सदस्यसँगै जिल्लाका अगुवा नेता सहभागी भेलाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली असहिष्णु बन्दै गएको र फरक मत राख्नेप्रति अनुदार भएकाले अब मिलेर जान नसक्ने निचोड निकालेको छ ।
भेलाले ओली पक्षलाई कित्ताकाट गरेरै अघि बढ्नुपर्ने र कुनै हालतमा उनीसँग मिलेर जान नसकिने निष्कर्ष निकालेको जानकारी सहभागी एक नेताले दिए । भेलामा ओली पक्षविरुद्ध पूर्वएमालेका नेता आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएका थिए । पूर्वमाओवादीका नेताहरूले भने मिल्न सकिन्छ भने त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर नेपालपक्षीय केन्द्रिय नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव हेरेपछि नै पार्टीको आगामी यात्राबारे थप विश्लेषण गर्न सकिने बताउँछन् ।
