काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनी विरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि उनको राष्ट्रियसभा जाने ढोका खुलेसंगै अव उनी मन्त्री बन्न पाउने भएपछि खुशी भएका छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा उनको मनोनयन र शपथ लगत्तै मलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिइयोस् भनी सर्वोच्च अदालतमा केही विद्वान अधिवक्ताहरुले दायर गर्नुभएको रिट उपर जारी भएको अन्तरिम आदेश आज सोही अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेकोमा सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेख्दै उनले खुशी व्यक्त गरेका हुन् ।
यसबीचमा उनीप्रति शुभेच्छा र सद्भभाव प्रकट गर्नुहुने समस्त महानुभावप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गरेका छन् । उनको पक्षमा बहस गर्नुहुने सम्पूर्ण विद्वान कानुन व्यवसायीहरुप्रति उनले कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन् ।
वास्तवमा यो विषय कुनै पद र प्रतिष्ठासँग गाँसिएको नभई नेकपाभित्र विधि र पद्धति स्थापित गर्ने अभियानमा सरिक भइरहेको बेला प्रत्येक विषयलाई पद र व्यक्तिगत प्रतिष्ठासँग गाँसेर विधि र पद्धतिका कुरालाई विषयान्तर गर्न केही व्यक्तिहरु क्रियाशील भएको समेत आरोप लगाएका छन् । फेरि पनि उनले संविधानको सर्वोच्चता तथा विधि र पद्धतिका पक्षमा दृढताका पूर्वक उभिइरहने प्रण गरेका छन् ।
आज बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
यसअघि यसै रिटमा असोज ७ गते प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बामदेवको राष्ट्रियसभा सदस्य पद यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो ।
उपाध्यक्ष गौतमविरुद्ध सर्वोच्चमा फरक दुई वटा रिट दायर भएका थिए । गत २९ भदौमा उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रिय सभाका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हारेकालाई राष्ट्रिय सभामा मानोनित गर्नुका साथै लाभको पद दिनु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
