२७ मंसीर, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिदा नयाँ सरकार गठन प्रभावित हुने देखिएको छ । ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक अनिवार्यता अनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित नभएकाले र राष्ट्रियसभा ऐन जारी नभएकाले दलहरुले पार्टीका तर्फबाट नियुक्त हुने समानुपातिक सांसद तोक्न नसकिने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
संविधानविद्हरु डा. भीमार्जुन आचार्य र डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार नयाँ सरकार बन्न राष्ट्रियसभाको आवश्यकता नपर्ने तर प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित नभएकाले यस्तो संवैधानिक जटिलता देखिएको हो । ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक अनिवार्यता अनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नसकी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको टुंगो लगाउन नसकिने भएकाले राष्ट्रियसभा ऐन अत्यावश्यक देखिन्छ। ‘संविधानको धारा ८४(८) ले बाधा गर्ने देखिन्छ ।’
सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक अध्यादेशको रुपमा राष्ट्रपति कार्यालय पठाए पनि रोकिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयक रोकेर राखेपछि यस्तो समस्या देखिएको हो । प्रतिनिधिसभा तर्फको समानुपातिक सदस्यको टुंगो नलागेसम्म सरकार गठनमा समस्या देखिन्छ किनभने समानुपातिक सदस्यको टुंगो नलागेसम्म प्रतिनिधिसभा पूर्ण नबन्ने हुनाले केहि समय लाग्ने देखिन्छ ।
संविधानविद्हरु काशीराज दाहालका अनुसार ऐन, कानुन बनाउन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न राष्ट्रियसभाको आवश्यकता पर्छ तर प्रतिनिधिसभाको परिणाम घोषणा भएपछि सरकार बनाउनलाई राष्ट्रियसभा गठन नै भई हाल्नुपर्छ भन्ने छैन संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ प्रतिनिधिसभा एक्लैले नयाँ सरकार गठन गर्न मिल्छ ।
