काठमाडौं, भदौ १८ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक सरेको छ । उक्त बैठक ४ घण्टापछि सरेर दिउसो ३ बजे बस्ने भएको छ । आजको बैठकमा राष्ट्रियसभाको रिक्त एक सदस्य पदमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम वा डा. युवराज खतिवडा कसलाई पठाउने भन्नेमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।
डा.युवराज खतिवडा पुनः अर्थमन्त्रीमा दोहोरिने सम्भावना न्यून हुदै गएको छ । उनी दोहोरिने चर्चा परिचर्चा चलेपनि नेकपाका नेताहरुको चर्को विरोधका कारण उहाँ पुनः मन्त्री बन्ने सम्भावना एकदमै कम जस्तो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई पुनः मन्त्री बनाउने कसरत गरिरहेपनि अव ओलीको त्यो इच्छा अधुरो हुने संकेत देखिन थालेको छ ।
गौतम र खतिवडाको कारण नेकपामा विकसित घटनाक्रम
नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम प्रतिनिधि सभामा जाने निश्चित यसअघि नै भइसकेकाले खतिवडाले नै निरन्तरता पाउने ओलीको तर्क छ । भदौ १३ गते शनिबार एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि ओलीले खतिवडाले राम्रो काम गरेको भन्दै उनलाई नै निरन्तरता दिने संकेत गरेका थिए । यसपछि बामदेव गौतम ओलीदेखि शशंकित भएका हुन् ।
गौतमले आफू राष्ट्रियसभामा जान तयार भएकोले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने नेकपाको पूर्वनिर्णय कार्यान्वयन गर्न उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आग्रह गरी आफू उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री भएका खतिवडा भन्दा आफूले राम्रोसँग मन्त्रालय चलाउने प्रधानमन्त्री ओली समक्ष यसअघि नै आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् ।
तर, गौतमले फेरि राष्ट्रिय सभामा जाने निर्णय कार्यन्वयन गर्न चेतावनी दिएसंगै प्रधानमन्त्री ओलीको योजनामा धक्का लाग्ने संकेत देखिएको छ भने सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको डा. युवराज खतिवडाको पद डेन्जर जोनमा परेको छ । नेकपाभित्रको वर्तमान विकसित घटनाक्रमले खतिवडाको पद ‘डेन्जर जोन’ मा परेको हो ।
सरकारले राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको एक पदमा भदौ २० भित्र नियुक्ति कसलाई गर्नेछ भन्ने चासोका बीच उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको नाम फेरि चर्चामा आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहेपनि पार्टीभित्र बामदेव गौतमलाई नै राष्ट्रियसभामा लैजानुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ ।
पार्टी स्रोतका अनुसार पछिल्लो केही दिनयता कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सहित वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालबीच गौतम नै राष्ट्रिय सभामा जानुपर्ने विषयमा छलफल भएको हो । प्रचण्ड, नेपाल र खनालले यस विषयमा गौतमसँग पनि छलफल गरेको र सो क्रममा गौतमले पार्टीले निर्णय गरेको खण्डमा आफू राष्ट्रिय सभामा जान तयार रहेको बताएका थिए ।
गत वैशाख २० गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा गौतमले उपयुक्त समयमा प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन पाएपछि राष्ट्रियसभामा नजाने सोच बनाएका थिए । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसमभा उम्मेदवार बनाउने र प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेपछि प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा सचिवालयमा समझदारी बनेपनि अहिले अवस्था अनुकुल नरहेको निष्कर्षका साथ गौतम फेरि राष्ट्रियसभामा जान तयार भएको बताइएको छ ।
तर एउटा बिकल्प पनि प्रधानमन्त्री सामु छ त्यो के भने दुवै जनालाई संसद बनाउने तर त्यसको लागि कसैले संसद पद छोड्नुपर्ने हुन्छ । संसद पद छोड्न को तयार होला त ? अहिलेसम्म यस विषयमा छलफल भएको देखिदैन । प्रधानमन्त्री ओली र युवराज खतिवडाको लागि त्यस्तो त्याग गर्नसक्ने कुनै संसद को देखिएला त ? त्यसको लागि त अव १/२ दिन मात्र बाँकी छ ।
तर पहिला राष्ट्रियसभा नजाने भनेर निर्णय गरेका गौतम एक्कासी किन फेरि राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्न तयार भए यो पनि चासोको विषय छ । गौतमलाई अडान नभएको नेताको रुपमा पनि हेरिन्छ । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली संकटमामा परेका छन् भने युवराज खतिवडाको तुलनामा बामदेव गौतमको पल्ला भारी देखिएको छ । साथै आज बस्ने नेकपा सचिवालय बैठकले के निर्णय गर्ने हो त्यो पनि चासोको विषयको रुपमा हेरिएको छ ।
खतिवडाप्रति नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुको गुनासो
नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुले अर्थमन्त्री बनेपछि खतिवडाले आफुले अघि सारेका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमको औचित्य साबित गर्न नसकेको, पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुको सुझावलाई मतलव नगरी एकलौटी हिंड्न खोजेकाले सरकारका आर्थिक नीति गलत दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउन थालेपछि उहाँ पुनः मन्त्रीमा दोहोरिने सम्भावना नरहेको एक स्थायी समिति सदस्यले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएका खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने र पुनः मन्त्रीमा दोहोर्याउने गुप्त योजना बनाइरहे पनि यो पटक यस मामिलामा असन्तुष्ट नेताहरुले खतिवडालाई रोक्ने भएका छन् । उसो त खतिवडा पुनः मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक आधार समेत देखिँदैन ।
यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
डा. युवराज खतिवडाको मन्त्री कार्यकाल सकिएपछि संविधानबमोजिम उनलाई पुनः सोही पदमा ल्याउन संविधान बाधक हुने भएको छ । संसद्को दुवै सदनको सदस्य नभएको व्यक्ति नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, त्यसरी मन्त्री भएको व्यक्तिले पदलाई निरन्तरता राख्न ६ महिनाभित्र कुनै सदनको सदस्य भइसक्नुपर्ने प्रावधान धारा ७८ (२) मा छ ।
मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा सो व्यक्ति हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । खतिवडालाई संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम २०७४ सालको फागुन २१ गते राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनीत गरिएको थियो । मनोनित भएपछि उनी अर्थमन्त्री भएका थिए । गोला प्रथाबाट उनको कार्यकाल २०७६ साल फागुन २० गते सकिएको थियो । उनलाई संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम पुनः मन्त्री पदमा मात्र नियुक्ति दिइएको हो ।
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली एकपटक कार्यकाल सकिएको व्यक्ति पुनः मन्त्री बन्ने मात्र होइन, संसद्को सदस्य बन्नका लागि नै अयोग्य हुने बताउँछन् । मन्त्री खतिवडाको मन्त्री पद सकिएपछि उनलाई राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनाई लाने चर्चा चलिरहेको छ ।
संविधान तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ ले एक जना व्यक्तिको राष्ट्रिय सभाको सदस्यको कार्यकाल बढीमा ६ वर्ष तोकेको उल्लेख गर्दै संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवाली दुई वर्षमा कार्यकाल सकिएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्दा उसको कार्यकाल ८ वर्षको हुने ज्ञवालीको धारणा छ । ज्ञवालीका अनुसार ४ वर्षमा सकिएर अवकाश हुनेको कार्यकाल १० वर्षको हुने जुन संविधान तथा नियमावली विपरीत हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हुने र शुरु गठन हुँदा मात्र यसका सदस्यको कार्यकाल २, ४ र ६ वर्ष गरी छुट्याइएको हो ।
एकपटक कार्यकाल सकिएकोलाई ६ वर्ष पूरा नहुँदै पुनः मनोनयन गर्ने हो भने सरकारले नै संविधान संशोधन गरेको ठहरिने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवालीको तर्क छ । यदि सरकारले त्यस्तो गरिहालेमा अदालतले परीक्षण गर्नका लागि बाटो खुला हुने पनि उनको धारणा रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
बामदेव गौतम राष्ट्रियसभामा जान तयार : युवराज खतिवडाको पद डेन्जर जोनमा
