काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पछिल्ला तीन-चार महिनादेखि सिंहदरबारस्थित सरकारी कामकाजको मुख्य थलो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नियमित आउनै छोडेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा आउन छोडेपछि मन्त्री तथा अन्य कर्मचारी ‘लगामबिनाका घोडा’जस्तै बन्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्रीको तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालय नियमित अनुगमन तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न नसक्दा सरकारका अधिकांश कामकाज ‘भद्रगोल’ अवस्थामा पुगेका छन् ।
यसअघिका सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवलाई नियमित रूपमा बोलाएर अन्तक्र्रिया गर्दै ‘प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिने’ गरेका थिए । तर, देउवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएपछि एक वर्षको अवधिमा सचिवसँग एकपटक मात्रै छलफल गरेको स्रोत बताउँछ ।
स्रोतका अनुसार देउवाले मन्त्री तथा सचिवको कार्यसम्पादनको अवस्थासमेत राम्ररी बुझ्ने प्रयास नै गरेका छैनन् । यसले गर्दा मन्त्री र सचिवमा ‘जे गरे पनि हुने’ प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारी नै बताउँछन् ।
सो कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारी कार्यालयमा बसेर गर्नुपर्ने नियमित प्रशासनिक कामसमेत बालुवाटारमै बसेर गर्न थालेका छन् । उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा प्रहरी सरुवा बढुवालगायत विषयमा विशेष रुचि राख्ने बालुवाटारले विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने विभिन्न ‘मोडल’ भने कहिल्यै ध्यानै नदिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीको गुनासो छ ।
सो कार्यालयमा सचिवहरूले हेर्नेगरी विभिन्न क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन् । ती क्षेत्र हेर्ने सचिवसँग समेत प्रधानमन्त्रीले खासै सल्लाह लिने गरेका छैनन् । जसका कारण विभिन्न क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सचिवले पनि ‘कामचलाउ’ रूपमा अनौपचारिकता भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रशासन तथा नतिजा हेर्ने भूमिकामा सचिव लक्ष्मण अर्याल छन् । ‘कुन मन्त्रायले के कस्ता काम गरे र नतिजा हासिल गरे ?’ भन्ने अनुगमन गरी ‘रिपोर्ट कार्ड’ बनाउने जिम्मेवारी सचिव अर्यालको काँधमा छ ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘कुनै पनि मन्त्रालयको रिपोर्ट कार्ड बनाउन’ सकेको छैन । आर्थिक पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सचिव दिनेश भट्टराईले पनि भूमिकाअनुसारको काम गर्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री र उनको टिमले सचिव भट्टराईसँग बसेर ‘मुलुकको पूर्वाधार विकासको अवस्था कस्तो छ ? र यसमा सुधार गर्न कसरी सकिन्छ ?’ भन्ने’bout कुनै छलफल गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, सुशासन र राष्ट्रिय सुरक्षा हेर्ने जिम्मवारीमा रहेका सचिव सूर्य गौतमसँग पनि प्रधानमन्त्रीको टिमले ‘घनीभूत छलफल गरी नयाँ योजना बनाउन’ सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मुख्य ‘हेड’को भूमिकामा रहने प्रधानमन्त्री स्वयं कार्यालयमै आउन छोडेपछि अन्य निकायले ‘राम्ररी काम गर्न नसक्ने’ प्रशासनविद्को भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई ‘काउन्सिलिङ’ गरी नियमित सिंहदरबारमै आएर सरकारी कामकाज गर्न सल्लाह दिनुपर्नेहुन्छ ।
तर, मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘खासै झकझकाउने’ काम गर्न सकेका छैनन् । उल्टै मुख्य सचिव वैरागी दिनहुँजसो फाइल बोकेर बालुवाटार धाउन बाध्य हुने गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
सो कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा कार्यालयमा आउन छोडेपछि तीन महिनादेखि कार्यालय कर्मचारीको कार्यसम्पादन पनि ह्वात्तै घट्न पुगेको छ । उता, मन्त्रालयका मन्त्री भने ‘मौका यही हो’ भन्दै सुधार र सेवा प्रवाहभन्दा ‘कमाउधन्दा’मै बढी लिप्त भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीको दाबी छ ।
‘अहिले त यति धेरै विकृति बढेको छ कि जसलाई जे गर्न मर्न लागे पनि गरे हुने भएको छ, दण्डहीनता निकै मौलाएको छ, कसैलाई कसैसँग डरत्रास छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवले राजधानीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री पनि धेरै महिनादेखि आउनै छोड्नुभएको छ, देश कहाँबाट कसले कसरी चलाएको छ ? हामीलाई पनि पत्तो हुन छोड्यो ।’ यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
