काठमाडौं । सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) औपचारिक रूपमा विभाजन हुने भएको छ । संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी विभाजनको सँघारमा पुगेको हो । भट्टराई र यादव आपसी सहमतिमा नै पार्टी विभाजन गर्न यसअघि नै सहमत भइसकेका छन् । सोही सहमतिअनुसार जसपामा औपचारिक रूपमा विभाजनको घोषणा हुन लागेको हो ।
यादव समूहले केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक २७ र २८ असारमा वीरगन्जमा बोलाएको छ । भट्टराई समूहले समेत केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक २९ र ३० असारमा काठमाडौंमा बोलाएको छ । सोही बैठकबाट जसपा औपचारिक रूपमा विभाजित हुने बताइएको छ ।
भट्टराईनिकटका नेता गंगानाराण श्रेष्ठका अनुसार आफूहरूलाई थाहै नदिई वीरगन्जमा बैठक बोलाइएपछि काठमाडौंमा आपूmहरूले विस्तारित बैठक बोलाएको बताए । पार्टीभित्र एकलौटी गर्न थालेपछि काठमाडौंमा बस्ने विस्तारित बैठकले थप निर्णय गर्ने उनले बताए ।
बाबुराम र उपेन्द्रले बोलाए छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक
यादव समूहले मधेस प्रदेशको वीरगन्जमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाएपछि भट्टराई समूहले काठमाडौंमा विस्तारित बैठक बोलाएको हो । जसपा स्रोतका अनुसार भट्टराईले नयाँ पार्टी गठन गरेर जसपाबाटै विभाजन भएर गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), (महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो)सँग पार्टी एकीकरण गर्ने आन्तरिक तयारी रहेको छ ।
सोमबार नै अध्यक्ष यादवले आफूखुसी मन्त्री हेरफेर गरेपछि भट्टराईले त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भट्टराईको आग्रह अस्वीकार गरेपछि पार्टीमा थप विवाद बढेको हो ।
यादवले तीन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ नाम पठाएपछि भट्टराईले त्यसलाई रोक्न खोजेका थिए । यादवले आइतबार राति कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादव, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणुकुमारी यादव र वनमन्त्री राम सहायप्रसाद यादवलाई फिर्ता बोलाएर कृषिमा मृगेन्द्रप्रसाद सिंह यादव, भौतिक पूर्वाधारमा मोहम्मद इस्तियाक राई र वन मन्त्रालयमा प्रदीप यादवको नाम पठाएका थिए । सोहीअनुसार उनीहरूले सोमबार शपथ गरिसकेका छन् ।
तर, भट्टराईले त्यसमा आफ्नो सहमति नभएकाले मन्त्री नियुक्त नगर्न र शपथ नगराउन आग्रह गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले नमानेपछि जसपाबाट सरकारमा गएका तीन मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुका साथै पदभार ग्रहणसमेत गरिसकेका छन् ।
यसअघि बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले मन्त्री हेरफेरको निर्णय गर्ने अधिकार यादवलाई दिएको थियो । तर, सो बैठकलाई भट्टराई समूहले आधिकारिक बैठक नभई एक समूहको समूहगत बैठक मात्रै भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
हालको ३२ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा मन्त्री हेरफेर गरेर यादवले बहुमत जुटाइसकेको दाबी उनीनिकट नेताले गरेका छन् । भट्टराईको पक्षमा खुलेका इस्तियाक राई र प्रदीप यादवलाई यादवले मन्त्री बनाएका हुन् । जसपा वरिष्ठ नेता अशोक राईको समूहमा रहेका संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
कार्यकारिणी समितिमा रहेका ३२ मध्ये यादव समूहमा १९ र भट्टराई समूहमा १२ रहेको स्रोतको दाबी छ । यस्तै ५ सय बढी सदस्य रहेको केन्द्रीय सदस्यमा समेत यादवको बहुमत रहेको छ भने भट्टराई अल्पमतमा छन् । यद्यपि दुवै समूहले आफ्नो पक्षमा नेताहरूलाई ल्याउने प्रयास जारी नै राखेका छन् । केन्द्रीय सदस्यमध्ये कतिपय नेता अन्य पार्टीमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने कतिपय नेताको निधन भइसकेको छ ।
वरिष्ठ नेता अशोक राई समूह यादव समूहमै खुलिसकेको छ । मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाइएका नेतालाई आफ्नो पक्षमा खुलाउन भट्टराईले कसरत गरिरहेका छन् । यस्तै, यादवबाट असन्तुष्ट नेतालाई आफने पक्षमा ल्याएर बहुमत जुटाउने प्रयासमा भट्टराई रहेका छन् ।
केही समयअघि भट्टराई समूहले केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । पार्टीलाई विधानअनुसार सञ्चालन गर्न र बैठक बस्नुपर्ने मागसहित हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो । सोहीबीचमा भट्टराईसहितका नेताले पार्टी हितविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाही गर्न माग गर्दै यादवलाई केही नेताले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
यादवले निर्वाचनको समीक्षा नगरेको, निर्वाचनमा टिकट बाँड्दा संस्थागत निर्णय नगरेको, सत्ता गठबन्धनसँगको निर्णयमा पार्टीमा परामर्श नगरेको, पार्टी विधानअनुसार अर्को अध्यक्षमा चयन गर्नमा अनिच्छा देखाएको, पार्टीलाई संस्थागत रूपमा अगाडि नबढाएकोलगायतका आरोप भट्टराई समूहको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
