देउवा सरकार गरेको आईजीपी नियुक्तिले नेपाल प्रहरीमा तरंग Nepalpatra देउवा सरकार गरेको आईजीपी नियुक्तिले नेपाल प्रहरीमा तरंग
१९ असार २०७९, आइतबार

देउवा सरकार गरेको आईजीपी नियुक्तिले नेपाल प्रहरीमा तरंग


धिरजप्रताप सिंह र राजु अर्याल फाइल फोटो

काठमाडौं । देउवा सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी)मा धिरजप्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी बलको आईजीपीमा राजु अर्याललाई नियुक्त गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै प्रहरी संगठनमा रिक्त हुन गइरहेको आईजीपी पदमा बढुवामार्फत पदपूर्ति गरेको हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै संगठनका प्रमुखको ३० वर्षे सेवा अवधि आइतबार राति सकिँदै छ ।

नवनियुक्त दुवै प्रहरी संगठनका महानिरीक्षकलाई सोमबार बिहान पौने ९ बजे गृहसचिवबाट दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरिँदै छ । सोमबारदेखि नै दुवै प्रहरी संगठनका नवनियुक्त महानिरीक्षकले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्नेछन् ।

बढुवामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिमा कुनै विवाद नआएको भए पनि नेपाल प्रहरीको नियुक्ति भने विवादित बनेको छ ।

रोलक्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेको र पहिलो नम्बरका एआईजी विश्वराज पोखरेलभन्दा १६ महिनापछि एआईजी बनेका सिंहलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेको भन्दै पोखरेल र दोस्रो वरीयताका सहकुलबहादुर थापाले अदालतको ढोका ढकढ्याकाउने बताइसकेका छन् ।

तर, प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा एआईजीमध्येबाट सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाउन सक्ने उल्लेख छ । नियमावलीको नियम ४१ मा यस्तो व्यवस्था छ, ‘यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व वहन गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।’

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकको दौडमा योपटक चार जना थिए– पोखरेल, थापा, सिंह र रवीन्द्र धानुक । यी चारै जना एआईजी १२ चैत २०४९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका हुन् ।

विगतदेखिलाई समीक्षा गर्ने हो भने एक नम्बरमा रहेका एआईजी पोखरेलको ‘जम्प’ अप्रत्यासित देखिन्छ । प्रहरी निरीक्षकका रूपमा सेवा प्रवेश गर्दा उनी १६ नम्बरमा थिए । जबकि त्यसबेला अहिले महाननिरीक्षक नियुक्त सिंह एक नम्बरका इन्स्पेक्टर थिए । डीएसपीमा बढुवा हुँदा सिंह एक नम्बरमै बढुवा भएका थिए । पोखरेल भने १६ बाट १८ मा पुगेका थिए ।

त्यसपछि २०६९ सालमा उनीहरू एसपीमा बढुवा भएका थिए । त्यसबेला पनि सिंह एक नम्बरमै बढुवा भएका थिए । पोखरेल भने दूरी घटाउँदै ५ नम्बरमा झरेका थिए । एसपी बढुवामा सिंह एक नम्बरमा हुँदा उत्तम सुवेदी दोस्रो, दिवेश लोहनी तेस्रो र वसन्तकुमार लामा चौथो नम्बरमा थिए ।

तर, एसपीबाट एसएसपी बन्ने समयमा भने पोखरेल सबैलाई उछिन्न सफल भएका थिए । त्यसबेला सिंह दुई नम्बरमा, उत्तम सुवेदी तीन नम्बरमा, वसन्त लामा चार नम्बरमा, दिवेश लोहनी पाँच नम्बरमा र रवीन्द्र धानुक ६ नम्बरमा एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । हालका आईजीपीका दाबेदार सहकुलबहादुर थापा भने त्यसबेला एसएसपी बन्न सकेका थिएनन् ।

एसएसएपी बन्नेबेला सबै प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेका पोखरेल नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बन्दा भने प्रतिस्पर्धी सबैलाई छाडे । तत्कालीन डीआईजी सुशील भण्डारीको काभ्रेमा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि रिक्त एक पदमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले उनलाई बढुवा गरेपछि त्यसबेला ठूलै तरंग सिर्जना भएको थियो ।

’cause पूर्वआईजीपी ठाकुर ज्ञवाली ब्याचका वीरेन्द्र श्रेष्ठलाई बढुवा नदिई ओली सरकारले १९ वैशाख २०७६ मा पोखरेललाई बढुवा गरेको थियो । श्रेष्ठ पोखरेलको ब्याचभन्दा दुई ब्याच र तीन वर्ष सिनियर थिए । त्यसबेला पोखरेलको एकल बढुवालाई तत्कालीन सरकारले भविष्यमा आईजीपी बनाउने उद्देश्यका साथ बढुवा गरेको आलोचनात्मक टीकाटिप्पणी भएको थियो । उनी डीआईजी बनेको केही समयपछि मात्रै थापा, सिंह, सुवेदी र धानुकलगायतलाई बढुवा गरिएको थियो ।

अर्काे अचम्म के छ भने, जुनबेला पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो, त्यसबेला एआईजीको रिक्त पद नै थिएन । तत्कालीन ओली सरकारले नयाँ पद सिर्जना गरेर उनलाई २५ मंसिर २०७७ मा एआईजी नियुक्त गरेको थियो, जुन नियुक्ति विवादित पनि नबनेको थियो ।

एमालेका हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको जोडबलमा एआईजीको नयाँ पद सिर्जना गरी उनलाई बढुवा गरिएको थियो । यो बढुवाले उनलाई भावी आईजीपीका रूपमा हेरिएको थियो । तयार पार्न एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो ।

त्यसबेला प्रहरी संगठनको नियमावली मिचिएकोलगायतको आरोप लगाउँदै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले समितिको बैठकमा एआईजीको पद सिर्जना र बढुवा’boutको जिज्ञासामा आफूले एआईजी पद थप गर्ने’bout प्रस्ताव पनि नगरेको र आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जवाफ दिएका थिए ।

त्यसबेला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति रहेकी शशि श्रेष्ठले २४ मंसिर २०७७ मा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा निर्देशन दिँदै एकल पद सिर्जना गरी एआईजीमा बढुवा गर्दा प्रहरी संगठनमै दूरगामी असर गर्ने भएकाले एआईजी पदमा बढुवा नगर्न र सो पद आवश्यक पनि नरहेको कारण बढुवा नगर्न पत्र पठाएको थियो । त्यसबेला सो समितिले संसद् चालू नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याएर दूरगामी असर गर्ने निर्णय गर्नु उचित नहुनेसमेत बताएको थियो ।

सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलमा रिक्त एक अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) राजु अर्याललाई बढुवा गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई एआईजीमा बढुवा गरेको हो ।

उता, सशस्त्र प्रहरीमा भने योपटकको बढुवामा कुनै विवाद नै देखिएन । एक साताअघि मात्र एआईजीमा बढुवा भएका राजु अर्याल नै भावी महानिरीक्षक बन्ने पक्का भइसकेको थियो । एआईजीमा रिक्त एक पदमा अर्यालको पदोन्नत्तिले उनी आईजीपीका एकल दाबेदार थिए ।

डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा हुने बेला वरिष्ठताका क्रममा दोस्रो, तेस्रो र चौथो नम्बरमा रहेका नारायणदत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश गौतम र बंशीराज दाहालले आवश्यक कागजात बुझाएका थिए । तर, सरकारले पहिलो वरीयतामा रहेका अर्याललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसो त सशस्त्रमा पनि यसअघि आईजीपी नियुक्तिमा विवाद देखिन्थ्यो । एआईजीमा पहिलो वरीयतामा रहेका शैलेन्द्र खनाललाई उनीभन्दा १० महिना २३ दिनपछि एआईजी बनेका पुष्पराम केसीले आच्छु आच्छु नै पारेका थिए । आईजीपी खनाललाई राम्रोसँग काम गर्न नदिएको आरोप केसीमाथि लागिरहेको छ । खनाल र केसीको विवादले संगठनले सोचेजस्तो उचाइ लिन नसकेको भन्ने अधिकृत पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

तर, नवनियुक्त महानिरीक्षक अर्यालले भने खनालले भोगेजस्तो पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । अर्याल पछाडिको वरीयतामा रहेका पौडेलले उनलाई मनदेखि नै स्वीकारेर सहकार्य गरी अघि बढ्ने वचनसमेत दिइसकेका छन् । पौडेल अर्यालकै ब्याचमेट हुन् । उनी पनि यसअघि एआईजीको दौडमा थिए ।

तर, उनले अर्याल एआईजी भए पनि आफ्नो कुनै आपत्ति नरहने बताउँदै आएका थिए । एआईजीको दौडमा उनीहरूले एकअर्काप्रति कटाक्ष नगरी मित्रवत् रूपमा अघि बढेका थिए । विगतमा प्रतिस्पर्धीबीच एकले अर्काेलाई स्वीकार गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरीले राम्रो बाटो समात्न नसकेको भन्दै उनीहरू यो बाटोमा अघि बढेका हुन् । अर्याल–पौडेल सहकार्यले सशस्त्रले नयाँ उचाइ लिने विश्वास धेरै अधिकृतले लिएका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रोशन श्रेष्ठले लेखेका छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !