काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी सञ्चार विधेयक तयार गरेको छ ।
उक्त विधेयकमा दण्डजरिवानालाई विशेष जोड दिइएको छ । विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सदनमा पठाइसकिएको छ । आइतबारको सदनमा सो विधेयक दर्ता हुने कार्यसूची छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने र त्यसको अध्यक्ष मन्त्री रहने प्रावधान राखिएको छ । बहुमत सदस्यहरू पनि मन्त्रालयकै सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री अध्यक्ष र मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने गरी गठन गरिने उक्त काउन्सिलले नै सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण बन्द गर्ने, सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन, प्रसारण गरेको लागे सजाय गर्न सक्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा राखिएको छ । जसमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजायसहित दण्डजरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ ।
राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन–प्रसारण गरे सञ्चारमाध्यम नै बन्द गरिदिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
