१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार

नेकपा एमालेमा चेपुवामा माधव नेपाल : राजनीतिक भविष्य धर्मसंकटमा


माधव नेपाल

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत भएका खनाल-नेपाल समुहको नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल पार्टीभित्र धर्मसंकटमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई जसरी भएपनि एक्लो बनाउने रणनीति लिएका छन् ।

पार्टीभित्र आफू शक्तिशाली बन्दै गएपछि ओलीले नेपालसहित चार नेतालाई कारवाही गर्ने र उनीसँग निकट रहेका अन्य नेतालाई आफ्नो पक्षमा आउन बाध्य पार्ने नीति लिएका हुन् । नेपाल पक्षले समानान्तर कमिटी बनाउन थालेपछि ओली पक्षले पनि भटाभट कारवाही गर्ने वा नेपाल समूहका नेतालाई एक्लाएक्लै भेटेर त्यस्ता कमिटीमा नबस्न आग्रह गर्ने, नमाने तर्साउने नीति लिएको छ ।

एमाले खनाल–नेपाल समूहको चैत ५ गतेको राष्ट्रिय भेलामा प्रदेश २ की सांसद मञ्जु यादवले सोधिन्, ‘फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता लिएर ओली पक्ष २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा पार्टीलाई पुनःस्थापित गर्न तयार भए त ठीकै छ, नभए के गर्ने ? लत्रिने ?’

अलमलपूर्ण अवधारणापत्र र नेताहरूको त्यस्तै भाषण सुनेपछि यादवले झैं धेरै प्रतिनिधिले यो प्रश्न झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितका नेतृत्वसमक्ष सोझ्याएका थिए । उनीहरूले ठ्याक्कै जवाफ भने पाउन सकेनन् ।

उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अन्तिमतिर ओली प्रवृत्तिविरुद्ध एमालेभित्रै संघर्ष गर्ने र तल्लो तहसम्म पार्टी कमिटी गठन/पुनर्गठन गर्दै जाने नै अबको कार्यक्रम हो भनेपछि भेलामा सहभागी सबैले ताली बजाएर अनुमोदन गरेका थिए । तर बालुवाटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाल पक्षको अपेक्षाविपरीत पार्टीको महत्त्वपूर्ण अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुम्पिँदै नेपाल र भुसालसहितका चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो । भलै स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र यी नेताले आइतबारसम्म पाएका छैनन् ।

यससँगै नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्ने २८ गतेको निर्णय फिर्ता लिए पार्टीभित्र सहमतिको वातावरण बन्न सक्ने यो पक्षको बटमलाइनलाई अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘पार्टीमा गुटबन्दी नो इन्ट्री ।’ ओलीको यो अभिव्यक्ति आफ्ना पक्षका नेताहरूमात्रै सम्मिलित गुटकै बैठकमा आएको हो ।

तर शनिबारको बैठकले गरेका निर्णयले नेपाल समूह र त्यसको नेतृत्वकर्ता नेपाललाई पार्टी जीवनकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुर्‍याइदिएको छ । यतिबेला नेपालका सामु आत्मसमर्पण या विद्रोहमध्ये एउटा बाटोमा हिँड्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ । यी दुवै विकल्प नेपालका लागि प्रिय छैनन् ।

ओलीले छलफलका लागि बोलाउँदा उनको निवास बालुवाटारमा र एक्लै नभेट्ने बताएका नेपाल अब परिस्थिति आफ्नो प्रतिकूल हुँदा ओलीसमक्ष ‘लत्रिनु’ उनको राजनीतिक जीवनको लम्बेतान यात्रामा भयंकर आत्मसमर्पणवाद हुन सक्छ । यसो भन्दैमा एमाले बनेको चौथो वर्षदेखि नै पार्टी महासचिव भएर झन्डै १५ वर्ष हाँकेको पार्टीलाई छोड्न उनकै मनले दिँदैन ।

अध्यक्ष ओलीसँग नझुक्ने अभिव्यक्ति र एमाले छोड्न नसक्ने मनस्थितिको विरोधाभासमा नेपालले अब के गर्लान् ? उनले के गर्ने भन्ने तय गरिसकेका छैनन् । ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणकै सन्दर्भमा पनि नेपालपक्षीय नेताहरूका बीचमा घनिभूत छलफल भइसकेको छैन । सम्भवतः सोमबार उनीहरूले स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र पाउनेछन् र सामूहिक धारणा पनि बनाउनेछन् ।

ओलीले संविधान मिचेर पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई फागुन ११ मा सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि तत्काल नेकपाको एउटै खेमामा रहेका पुष्पकमल दाहाल र नेपाल समूहले उत्सव मनाएका थिए । संविधान लिकमा हिँड्यो भन्ने प्रतिक्रिया धेरैतिरबाट आएको पनि थियो ।

केही जानकारले प्रतिनिधिसभाको पुनर्बहाली भए पनि त्यसपछि हुने राजनीतिक खेलोमेलोले मुलुकलाई थप जटिलतातिर धकेल्ने बताएका थिए । फागुन ११ पछिका दिनहरूमा त्यस्तो संकेत मिल्दै थियो, सर्वोच्चले अर्को फैसला गरिदियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि ओलीले चाहेकै पार्टी एमाले र सूर्य चिह्नमात्रै प्राप्त गरेनन्, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा रहेको उनको बहुमत पनि फर्किएर आयो । नेकपा हुँदा ओली अल्पमतमा थिए । अल्पमतमा भएकै कारण पार्टीमा संघर्ष गर्न नसकेपछि उनले प्रतिनिधिसभामाथि प्रहार गरेका हुन् तर अहिले संसदीय दलको विधान र पार्टी कमिटीको निर्णयसमेत आफूअनुकूल गरेर ओली एमालेमा नवौं महाधिवेशनयताकै शक्तिशाली बनेका छन् ।

ओली यसरी शक्तिशाली हुँदै गर्दा जम्मा ३८ जनामात्रै सांसद र ८६ जना केन्द्रीय सदस्यको साथ पाएका नेपाल सांगठनिक, राजनीतिक र रणनीतिक सबै हिसाबले कमजोर देखिन्छन् । त्यसमाथि नेपालसँग प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद जम्मा २३ जनामात्रै छन् । समानुपातिक सांसदको बन्दसूची हेरफेर गर्ने अधिकार ओली एक्लैले पाएसँगै नेपाल पक्षमा रहेका १५ जना समानुपातिक सांसदको पद हल्लिएको छ । कालान्तरमा उनीहरूमध्ये अधिकांश या त ओली गुटमा जालान् या ओलीले चलाउने कारबाही भोग्न तयार होलान् । यो नेपालका लागि अर्को अप्ठ्यारो हो ।

अर्कातिर एमालेको १२० र जसपाका ३२ जना सांसद भएपछि सजिलै सरकार बनाउन सकिने आकलनसहित अध्यक्ष ओलीले जसपाको एउटा समूहसित संवाद अघि बढाएका थिए । तर उनीहरूलाई नेपालपक्षीय सांसदले फोन गरेर त्यस्तो गठबन्धनमा सहमति जनाए आफूहरूले फ्लोर क्रस गरेर भए पनि सरकार बन्न नदिने बताएको सूचना ओलीसमक्ष पुग्यो । यही कारण जसपाको उक्त खेमा बिच्किएको ओली समूहको बुझाइ थियो ।

त्यसमाथि एमालेभित्रै नेपाल समूहले छुट्टै बैठक र भेलाहरू गरेपछि ओलीलाई निको लाग्ने कुरै भएन । यी सबै पृष्ठभूमिमा ओलीले आफूलाई सहज हुने गरी कदम चाल्दा नेपाललाई असहज भयो । उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य यो अवस्थामा ओलीसँग मिलेर जान नसकिने बताउँछिन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले लेखेकी छिन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !