काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरूबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान सिध्याए पनि ठगी मुद्दा भने नचल्ने भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ठगी मुद्दा चलाउन रोक लगाएको हो। आरोपितविरुद्ध सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा भने चल्ने भएको छ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसरी गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी गरेको ठहर गर्दै सिआइबीले ठगी तथा सरकारी छाप किर्ते दस्तखतमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। सो सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र प्रहरी महानिरीक्षक शैलश थापाबीच धेरै पटक छलफल भई ठगी मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो।
‘महान्यायाधिवक्ता खरेल र प्रहरी महानिरीक्षक थापाबीचको छलफलपछि सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीले आरोपितलाई ठगी मुद्दा नलगाउने र सरकारी छाप किर्ते मुद्दा भने लगाउने निर्णय भएको छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो। आरोपितहरूलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेकाले ठगी मुद्दा नचलाउने निष्कर्ष सरकारी वकिल र प्रहरीले निकालेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मुद्दा चलाउन नपाइने भए पनि अख्तियारले मन्त्री र सचिवहरूलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो। विशेष अदालतले पनि धेरैजसो आरोपितका हकमा धरौटी मागेको छ। सचिवहरू दिनेशहरि अधिकारी, छविराज पन्त धरौटीमा रिहा भएका छन् तर अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई भने अदालतले धरौटी नै नमागी थुनामा पठाएको छ। अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
मुद्दा दायर गरिएकामध्ये सयभन्दा धेरै अदालतमा उपस्थित भएका छन्। पूर्वमन्त्री विजय गच्छदार भने अदालत उपस्थित भएका छैनन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत होरहोइन भन्ने विषयमा सिआइबी मौन छ। अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको विषयलाई अख्तियारले नै मुद्दा चलाएकोबारे सर्वोच्च अदालतले त्यसको निरूपण गर्नुपर्ने सिआइबीले जनाएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।
