काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइका लागि गरेको टेन्डर रोक्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ । नेपाली व्यवसायी मिराज प्रिन्टिङका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले दायर गरेको रीटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले आन्तरिक राजस्व विभागले गत असोज २८ गते आह्वान गरेको अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्रलाई यथास्थितिमा राख्न आइतवार अल्पकालीन आदेश गरेको हो ।
विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रको समय मङ्सिर १४ गतेसम्म रहेको थियो । अन्तःशुल्क स्टीकर छाप्नका लागि आह्वान गरिएको टेन्डर सूचनामा नेपाली व्यवसायीले पूरा गर्न नसक्ने खालका शर्तहरू राखेर अन्तरराष्टिय बजारका केही सीमित व्यक्तिका बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्यले प्रकाशित टेन्डर बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै व्यवसायी घिमिरेले सर्वोच्चमा रीट निवेदन दिएका थिए । सार्वजनिक खरीद ऐनमा समेत नेपाली उद्यमीहरूका लागि सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानका विषयमा यसअघि अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशसमेत रहेको स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
‘बोलपत्रको विभिन्न शर्तमध्ये इन्टरग्राफ वा आईएसओ सर्टिफाइड १४२९८ प्राप्त गरेको हुनुपर्छ भन्नेको सट्टा इन्टरग्राफ वा आईएसओ सर्टिफाइड १४२९८ हुनुपर्ने भन्नेबाहेक अन्य शर्तहरू यथावत् नै रहेको कारणले असोज २८ को बोलपत्रको सूचना २०७६ फागुन १२ गतको आदेशमा भएको निर्देशनको बुँदाहरू अनुकूल भएको नदेखिँदा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि टेन्डरसम्बन्धी कुनै पनि कामकारबाही अघि नबढाई अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइसम्बन्धी प्रक्रियाहरू यथास्थितिमा राख्ने गरी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावलीबमोजिम यो अल्पकालीन आदेश जारी गरिएको छ,’ अल्पकालीन आदेशमा उल्लेख रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
