काठमाडौं, असोज १६ । सरकारले बिहीबार अमेरिका र बेलायतको राजदूतमा क्रमशः निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई नियुक्त गर्न संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ।
सामान्यतया कूटनीतिक नियोग प्रमुख भएर जाने व्यक्तिलाई मुलुकको हित प्राथमिकतामा राखेर सिफारिस तथा नियुक्त गरिनुपर्ने भए पनि अहिले व्यक्तिगत हित केन्द्रमा राखेर गरिएको छ। भलै राजदूतमा सिफारिस दुवैजनाले महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा बसेर काम गरिसकेका छन् ।
सरकारले परराष्ट्र सचिवबाट अवकाश पाउनलागेका शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउन मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा रहेका रेग्मीलाई समय छँदै राजीनामा गर्न लगाएर बेलायतका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारी सुम्पने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा कार्यकाल सकिएपछि ६ महिनासम्म अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी समालेर सरकारबाट बाहिरिएका खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै स्वार्थमा अमेरिकाका लागि राजदूत बनाएर पठाउन लागिएको हो।
खतिवडाले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई मन्त्रीसरहकै सेवासहित विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका थिए। सो पदमा नियुक्त भएको छोटो समयमै खतिवडालाई राजदूत बनाउने निर्णय भएको हो। खतिवडा एकपछि अर्को महत्वपूर्ण र लाभको पद पाउने भाग्यमानी बनेका छन्।
त्यसो त वर्तमान सरकारका लागि व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा राजदूत सिफारिस गर्नु नौलो विषय होइन। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको व्यावसायिक सम्बन्धका कारण पर्यटन व्यवसायी लाक्पा सोनम शेर्पाकी छोरी दाबाफुटी शेर्पालाई स्पेनको राजदूत बनाइएको थियो।
त्यस्तै नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको निकट सम्पर्कका कारण महेशप्रसाद दाहाललाई अस्ट्रेलियाको राजदूत उपहार दिइएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि तयार पारेको मापदण्ड बेवास्ता गर्दै कूटनीतिक ज्ञान र अनुभव नभएका शेर्पा र दाहाललाई राजदूत बनाइएको भन्दै त्यतिबेला सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो।
अहिले अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिस खतिवडा र रेग्मीमाथि योग्यताका हिसाबले प्रश्न नउठे पनि उनीहरुको सिफारिस प्रक्रिया भने मिलेको छैन। विशेषगरी निवर्तमान मुख्यसचिव रेग्मीको हकमा उनले प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ पूरा गर्न मुख्यसचिव पदसँग राजदूत साटेको आरोप लागेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
