४ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अत्यन्त जोखिम अवस्थाका नेपाली नागरिकहरुको उद्धार गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ । त्यस्तै सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाल फर्किन खोजेका प्रवासी नेपालीहरुलाई क्वारेन्टाइनको शर्तसहित व्यवस्थित रुपमा घर फर्किन दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले विदेशमा जोखिममा रहेका नागरिकहरुलाई नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने वा उद्दारका लागि पहल गर्न र सीमामा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई फिर्ता ल्याउन र उद्दारका आवश्यक गृहकार्य गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आप्रवासी नेपाली कामदारलाई कोभिड-१९ बाट बचाउन परमादेश लगायतका आज्ञा आदेश माग गर्दै अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल, प्रकाश खनाल र सुदीप देवकोटाले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मल्लको इजलासले कोरोना महामारी फैलिएको मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको नेपाली दूतावास वा श्रम सहचारीमार्फत कोरोना भाइरस संक्रमित नेपालीको स्वास्थ्य स्थिति प्रतिवेदन तयार पार्न र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य सेवा र उपचार पाउने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
यस्तो छ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
