२९ फागुन, राँझा । राप्ती नदीमा अवैधरूपमा हुने नदीजन्य पदार्थको उत्खनन कार्य नरोकिँदा स्थानीय बासिन्दा चिन्तित हुन पुगेका छन् ।
बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–३ स्थित नवलपुर, बैसा, गोबारपुर र गर्लाबाज गाउँक्षेत्र नजिकै राप्ती नदीबाट अवैधरूपमा ढुङ्गा र बालुवा उत्खनन भइरहेको छ । यो क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा मानवबस्ती, खेतीयोग्य जमीनमा हानी–नोक्सानी पुग्ने भन्दै गाउँपालिकाले रोक लगाए पनि उत्खननकार्य नरोकिएको स्थानीय अगुवा विश्वसागर परियारले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार राप्ती नदीसँगै स्थानीय भुवरभवानी सामुदायिक वनक्षेत्रबाट समेत अवैधरूपमा ढुङ्गा उत्खनन कार्य भइरहेको छ । “स्थानीयवासीलाई घर बनाउन ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा ल्याउँदा वन कर्मचारी र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन्छन्”, परियारले भन्नुभयो, “ठूलाबडाले खुलेआम रातदिन नदी दोहन गर्दा पनि कसैलाई चासो छैन ।”
पूर्व सभासद एवं स्थानीय अगुवा पट्टु थारूले भविष्यमा गाउँबस्ती नै जोखिममा पर्ने गरी नदीबाट अवैधरूपमा ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन हुनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाले समयमै चासो दिनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो ।
“लामो समयदेखि अवैधरूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुँदा पनि गाउँपालिका आँखा चिम्लिएर बस्नुको कारण के हो ?”, थारूले भन्नुभयो, “प्राकृतिक स्रोत र स्थानीय गाउँबस्ती जोगाउने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो, कि वैधरूपमै नदी दोहन गर्न दिनुप¥यो होइन भने अनुगमन गरेर रोक्नुप¥यो ।”
सामुदायिक वनक्षेत्रबाट समेत ढुङ्गा उत्खनन हुन थाले पनि उपभोक्ता रुष्ट बनेका छन् । भुवरभवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष टेकबहादुर थारूले पटकपटक मौखिकरूपमा गाउँपालिका र सेक्टर वन कार्यालयलाई जानकारी गराए पनि उत्खनन नरोकिएकाले अब लिखितरूपमै अनुरोध गर्ने बताउनुभयो ।
यो क्षेत्रको राप्ती नदीबाट दैनिक सयाँै घनमिटर ढुङ्गा उत्खनन हुँदा बस्ती असुरक्षित हुनुका साथै स्थानीय सरकारलाई राजश्वमा समेत घाटा भएको स्थानीय सञ्चारकर्मी हेमन्त चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँकै स्थानीय केही व्यक्तिले अवैधरूपमा कार्य गरिरहेकाले प्रतिवाद हुननसकेको हो ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले राप्ती नदीमा पर्ने शम्शेरगञ्ज, आलीनगर, ढलैया, मुगुवाखोला, परुवाखोला र झिझरी खोलामा मात्र नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल र बालुवा सङ्कलनका लागि ठेक्का दिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूले ठेक्का दिएको बाहेक अन्यत्र नदीजन्य पदार्थको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै आएको बताउनुहुन्छ । नवलपुर, बैसा, गोबारपुरलगायतका क्षेत्रमा लुकीछिपी हुने गरेको चोरी निकासी रोक्न अनुगमन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख मोहनराज श्रेष्ठले अवैधरूपमा हुने नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिएको उल्लेख गर्दै अवैध दोहन भएको खण्डमा तत्काल अनुसन्धान गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताउनुभयो ।
अत्याधुनिक बहुउद्देश्यीय सभागृह बन्दै
बाँकेको खजुरा बजारमा अत्याधुनिक बहुउद्देश्यीय सभागृह निर्माण हुने भएको छ । खजुरा गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण हुने अत्याधुनिक बहुउद्देश्यीय सभागृहको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले जानकारी दिनुभयो ।
रु सात करोड ४८ लाख लागतमा निर्माण हुने सभागृहका लागि गाउँपालिकाले रु एक करोड ४० लाख र प्रदेश सरकारले रु ६० लाख बजेट छुट्याइसकेको छ । गाउँपालिकाकाको वडा नं ३ बजार क्षेत्रमा निर्माण हुने सभागृह जिल्लाकै नमूना हुने गाउँपालिका अध्यक्ष कक्षपतिले बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभागृहको ढाँचामा आधुनिक भवन बनाउन लागेको उहाँको भनाइ छ ।
“साढे दुई तले सभागृहको माथिल्लो तलामा ‘भिआइपी’ हल र तल्लो तलामा लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्”, अध्यक्ष कक्षपतिले भन्नुभयो, “सभागृहका लागि आवश्यक बजेट आगामी आवमा पनि थप्दै जानेछौँ ।” क्रमागतरूपमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाई आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ भित्र सक्ने लक्ष्यका साथ सभागृहको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको इञ्जिनीयर कञ्चन तिवारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सभागृहको भिआइपी हल ५०० जना क्षमताको बनाउन लागिएको छ । (रासस)
