सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका घटना छानबिन गर्न बनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५३ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्। तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारी पक्षबाट भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले तीन महिनाको अवधि दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो।नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
तीन महिनामा ५३ हजार १६ उजुरी परेको आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले जानकारी दिए। उनले उजुरीको संख्या हेर्दा धेरै घटनामा उजुरी परेजस्तो लागे पनि एउटै घटनामा पनि धेरै उजुरी परेको हुनसक्ने बताए। उनले भने,‘एकैपटक यति धेरै उजुरी आयो भन्दै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, एउटै घटनामा पनि धेरै उजुरी आएको हुन सक्छ।’
पीडितले मागेपछि समय थपियो
आयोगले ५ वैशाखदेखि असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेर पीडितबाट उजुरी आह्वान गरेको थियो। पीडित पक्षले उजुरी दिने समय अपुग भएको भन्दै गुनासो गरेपछि २७ साउनसम्मको समय सीमा बढाइएको छ। थपिएको समयसीमामा भने स्थानीय शान्ति समितिमा नभई केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ। पीडितले फोन, फ्याक्स, इमेल तथा हुलाकमार्फत पनि उजुरी दिन सक्छन्।
छानबिनको काम पनि जारी
अहिले उजुरी संकलनसँगै प्रारम्भिक छानबिनको कामसमेत भइरहेको आयोगले जनाएको छ। प्रारम्भिक चरणमा उजुरीमा उल्लेख भएको विषय द्वन्द्वकालीन मुद्दा भए÷नभएको छानबिन गरिने भएको छ। राजनीतिक दल, पीडित पक्षलगायत कतैबाट पनि अनावश्यक दबाब नआएकाले आयोगको कामबाट सबैले न्याय पाउने विश्वास गुरुङले व्यक्त गरे।
आयोगमा उजुरीको चाङ
आयोगबाट लिइएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै उजुरी मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट परेको छ। मध्यपश्चिमबाट १८ हजार ८ सय ८० वटा उजुरी परेको छ भने सबैभन्दा कम २ हजार ७ सय ४२ वटा उजुरी आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको छ। पूर्वाञ्चलमाबाट ६ हजार ४ सय, मध्यमाअञ्चलबाट ६ हजार ६ सय ४८, पश्चिमाञ्चलबाट ८ हजार ६ सय ७४ र सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट ९ हजार ६ सय ७२ वटा उजुरी परेका छन्।
