२१ असार,२०७३:- संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका ११ न्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र २२ राजदूतविरुद्ध ३० वटा उजुरी परेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र मन्त्रिपरिषद्द्वारा प्रस्तावित ३५ जना उम्मेदवारविरुद्ध उजुरीका लागि दिएको दस दिनको समय सीमा अन्तिम दिन सोमबारसम्ममा ४० उजुरी दर्ता भएका हुन् । समितिको सचिवालयमा प्राप्त ती उजुरीमध्ये दसवटा उजुरी भने प्रस्तावित उम्मेदवारविरुद्ध नभई संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी समग्र प्रक्रियामा केन्द्रित रहेका छन् । समितिको मंगलबार बस्ने बैठकले प्रारम्भिक छानबिन गरी सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने गृहकार्य गरेको छ।
सुनवाइको प्रक्रियामा प्राप्त उजुरी समितिको बैठकमा पेस गरिनेछ । उजुरीको तथ्यांक हेर्दा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध अनपेक्षित उजुरी परेका छन् । न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुग्ने पहिलो महिलाको इतिहास रच्न लागेकी कार्की न्यायिक क्षेत्रमा निर्विवाद नाम हो । न्याय सम्पादनका क्रममा उनी कहिल्यै ठूलो विवादमा मुछिएकी छैनन् ।
‘उजुरीको संख्या बढी भए पनि गम्भीर प्रकृतिका छैनन्,’ स्रोतले भन्यो । कार्यविधिको नयाँ प्रावधानअनुसार व्यक्तिगत गालीगलौज र मानमर्दनका लागि मात्रै परेको उजुरी ठहरिएमा त्यसलाई समितिले सुनुवाइको प्रक्रियामा छलफलको विषय नबनाउन सक्छ । प्रस्तावित ११ न्यायाधीशविरुद्ध तीनवटा उजुरी परेका छन् ।
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवविरुद्ध समेत दुइटा उजुरी परेका छन् । प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध परेका अधिकांश उजुरी ओमनका लागि प्रस्तावित शर्मिला पराजुलीविरुद्ध लक्षित छन् । म्यानपावर व्यवसायीलाई नेपाली कामदार गन्तव्य देशको राजदूत प्रस्ताव गरिएलगत्तै त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
समितिले प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनपछि प्रस्तावित उम्मेदवारको सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइका क्रममा समितिले सम्बन्धित पदमा नियुक्त भएपछिको कार्ययोजनासहितका विषयमा उम्मेदवारसँग छलफल गर्नेछ । सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नियुक्तिको बाटो खुल्ने छ । राजदूतहरूको नाम आतिथ्य देशको सहमति (एग्रिमो)का लागि पठाउनुअघि सुनुवाइ समितिको अनुमोदन आवश्यक पर्छ ।
संसद्को नियमावली निर्माण र सुनुवाइ समिति गठनमा भएको ढिलाइका कारण सुनुवाइ हुन नसक्दा न्यायपालिकाको नेतृत्व तीन महिनादेखि कामचलाउमा सीमित छ । न्यायाधीश नियुक्तमा भएको ढिलाइका कारण सर्वोच्चमा दैनिक पेसी चढेका मुद्दामा समेत सुनुवाइ हुन पाएका छैनन् । संविधानमा १९ न्यायाधीशको व्यवस्था भए पनि सर्वोच्चमा ९ जना मात्रै न्यायाधीश छन् । समितिले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमध्ये कसको पहिले सुनुवाइ गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन । समितिमा जुन सिफारिस पहिले प्राप्त भएको हो, त्यसैलाई पहिले सनुवाइ गर्ने अभ्यास छ ।
