८ जेष्ठ २०८१, मंगलबार

बृहत्रुपमा कृषि फार्म सञ्चालन गर्न जग्गा अभाव : मन्त्री खनाल


chakramani khanal

२३ असार, काठमाडौँ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले बृहत्रुपमा कृषि फार्म सञ्चालन गर्न जग्गा अभाव देखिएको बताउनुभएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कृषि व्यवसायी र सहकारी संस्थाले कृषि फार्म सञ्चालन गर्न जग्गा माग गरेकामा मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनुभयो ।

भू–माफियाले खेतीयोग्य जमिन चक्लाबन्दी गरी टुक्राटुक्रामा कित्ताकाट गरेकाले जग्गा एकीकरण गर्न निकै कठिन भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले कृषि व्यवसायी र सहकारी संस्थालाई उनीहरुले चाहेअनुरुप जमिन उपलब्ध गराउन समस्या परेको बताउनुभयो ।

उहाँले चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, मकवानपुरलगायत झन्डै आधा दर्जन जिल्लामा उनैउनै भू–माफियाको लगानी देखिएको र खेतीयोग्य जग्गा व्यापकरुपमा खण्डीकरण गरी टुक्रा टुक्रा घडेरी कित्ताकाट भएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारको कृषि नीतिले कुनै पनि नेपाली उद्योगी वा व्यवसायीले व्यावसायिक रुपमा खेती गर्न इच्छा जाहेर गरी कृषि विकास मन्त्रालयमा अवधारणापत्र पेश गरेमा व्यवसायिक खेतीका लागि करारमा जमिन उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान छ ।

नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपीको) संयुक्त आयोजनामा भएको ९६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसमा विभिन्न सहकारी संस्थालाई पुरस्कृत गरिएको थियो । यसवर्ष चितवनको भरतपुर नगरपालिकास्थित चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघलाई व्यवसायतर्फ र उत्पादनतर्फ पनि चितवन भण्डारास्थित भण्डारा दूध उत्पादन सहकारी संस्थालाई उत्कृष्ट सहकारी पुरस्कार–२०७४ प्रदान गरिएको छ ।

उत्कृष्ट व्यवसाय पुरस्कार प्रदेश नं १ झापाको पहिलो पाइला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ, प्रदेश नं २ को साना किसान संघ धनुषा, प्रदेश नं ३ को मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संघ मन्थली, प्रदेश नं ४ को सिवाइसी बचत तथा ऋण सहकारी संघ बागलुङ, प्रदेश नं ५ पञ्चनगर महिला कल्याण कृषि सहकारी संघ नवलपरासी, प्रदेश नं ६ जनसेवा कृषि सहकारी संघ सल्यान र प्रदेश नं ७ सूदुरपश्चिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ, कैलालीलाई क्रमशः पुरस्कृत गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्प कँडेलले मुलुकले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहकारीसँग समन्वय गरी पूँजी परिचालनमा नेतृत्व र राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्दे अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपीका) नेपाल प्रतिनिधि रेनाउड मेयरले नेपालको संविधानले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको भए पनि उत्पादनका क्षेत्रमा सहकारीको लगानी एकीकृत नभएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आइसिए) का सदस्य ओमदेवी मल्लले सहकारी संस्थाले उत्पादनका क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘दिगो समाज र सहकारी’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तय गरेको नारामा केन्द्रीकृत रही कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी, पूर्वमन्त्री दीपक प्रकाश बाँस्कोटा, गणेश शाह, केशव बडाललगायतले नेपालको सहकारी आन्दोलनका बारेमा आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । (रासस)


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !