काठमाडौं । यातायात क्षेत्रको अस्तब्यस्ततालाई अन्त्य गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले ‘सहकार्य समुन्वय र ‘एक्शन’ योजना शुरु गरेका छन् ।
ट्राफिक प्रहरी, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सघिय सरकारको सहकार्य तथा समुन्वयमा यातायात क्षेत्रका १० समस्या तत्काल सामधान गर्न मन्त्री ज्वालाले शुक्रवारदेखि ‘एक्शन योजना’ शुरु गर्नुभएको छ । शुक्रवार नै ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एआइजी, मिरा चौधरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, बाग्मती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल, सवै प्रदेशका विभागीय सचिव तथा प्रतिनिधि, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवसहित मन्त्री ज्वाला र राज्यमन्त्री नन्दा चापागाईले ४ घण्टा लामो छलफल गरेका छन् ।
यातायात क्षेत्र सुधार गर्न १० समस्या रहेको समुन्वय बैठकले निस्कर्ष निकालेको छ । सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाई, सवारी साधनहरुको अभिलेखिकरण, ब्यवस्थापन, अनलाइन सवारी दर्ता, तथा लाइसेन्स नविकरण, सवारी साधन रुट परमिट, परीक्षणकालिन सवारी चालक अनुमति पत्र, इम्बोष्ट नम्वर प्लेट जडान, बेवारिसे सवारी साधनको ब्यवस्थापन, पुराना सवारी साधनको लगत कट्टा, राइड सेयरिङ, विदेशी सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका समस्या सामधान गर्न मन्त्री ज्वालाले ‘सहकार्य, समुन्वय र एक्शन’ योजना शुरु गर्न लागेका छन् ।
‘कानुनी समस्या र बजेटको अभाव हुँदाहुँदै पनि यी समस्यासँग जुध्नु नै छ’ तर वर्तमान सरकारको प्रमुख लक्ष्य सेवा प्रवाह हो, यसमा कुनै कन्जुस्याँई गर्न पक्षमा हामी छैनौ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘सवारी दर्ता, लाइसेन्स नविकरण अब केही दिनमै अनलाइन सिस्टमबाट सुरु गर्नुपर्दछ, त्यसका लागि हामीले तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौ ।
नेपालमा झण्डै ६ सयभन्दा बढिले विदेशी सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई नेपालीकरण गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुको पनि समस्या सम्वोधन हुन सकेको छैन । तत्काल सम्वोधन गर्न मन्त्री ज्वालाले निर्देशन दिएका छन् ।
त्यसैगरी देशभर झण्डै १० हजार सवारी साधनहरु बेवारिसे अबस्थामा छन् । ती सवारी साधनलाई छिटो ब्यवस्थापन गर्ने गरी तीन तहका सरकारबीच समुन्व्य गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले बताए ।
समुन्वय बैठकमा क्षमताभन्दा बढी सवारी तथा बस्तु ओसारपसारले पनि समस्या परेको राज्यमन्त्री चपाईले बताएका छन् । ‘गाडीको क्षमताभन्दा बढी यात्रृ वोक्दा दुर्घटना निम्तिने र त्यसले मानवीय क्षति हुनेका भएकोले त्यसका लागि कडा कानुन कार्यान्वयनको बाटोमा जानुपर्दछ’ राज्यमन्त्री चपाईले भनिन् ।
