सरकारले ल्यायो अनलाइनसम्बन्धी कडा निर्देशिका, मनपरी समाचार छापे अवरुद्ध पारिने

काठमाडौं,  ३१ जेठ – सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुलाई व्यवस्थित गर्न बनेको निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिबाट पारित गरेको छ ।

सोमबार  बसेको  समितिको बैठकबाट ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७३’ पारित गरिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो

कतिपय अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले मनपरी सूचना प्रवाह गरेर समाजमा भ्रम सिर्जना गर्ने गरेको गुनासा आइरहेका बेला सरकाले सो महत्वपूर्ण निर्देशिका पारित गरेको हो ।

पारित निर्देशिकामा मनपरी समाचार सम्प्रेशण गर्ने अनलाइनलाई जुनसुकै बेला पनि सरकारले अबरुद्ध पार्न सक्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकामा अनलाइन सूचना विभागमा दर्ता गरेरमात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने, हरेक वर्ष अनिवार्यरुपमा नविकरण गर्नुपर्ने, अनलाइनमा प्रकाशक तथा सम्पादकको नाम तथा ठेगाना स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिनुपर्नेलगायतको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

प्रवक्ता ढकालले हाल निर्माण गरिएको निर्देशिका पारित गरिएको र यसलाई ऐनमार्फत थप प्रष्ट पारिने पनि जानकारी दिनुभयो । निर्देशिका पारित भएसँगै अनलाइनहरुलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने ढकालको विस्वास छ ।

मर्यादित बन्न बाध्यकारी व्यवस्था

निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार मनपरी समाचार छाप्ने अनलाइनलाई सम्बन्धित निकायले निश्चित समयसम्मको लागि ब्लक अर्थात अवरुद्ध पार्न सक्नेछ ।

निर्देशिका बन्नुअघि पनि मनपरी गर्ने केहि अनलाइनहरुलाई प्रहरीको सक्रियतामा ब्लक गर्ने गरिएको भएपनि त्यसको सञ्चार क्षेत्रबाटै विरोध हुँदै आएको थियो । तर, अब निर्देशिकामा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिएपछि मनपरी गरे कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

राष्ट्रिय स्वाधिनता आँच पुग्ने, विखण्डन निम्त्याउने, समाजमा हिंसा फैलाउने, कुटनीतिक सम्बन्धमा खलल पुर्याउने , राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्याउनेजस्ता विषयबस्तु अनलाइन सञ्चारमाध्यमले छापे ब्लक गर्नेसम्मको व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको हो ।

नबिकरण नगर्नेमाथि कडाई 
कुनै पनि अनलाइन सञ्चालनको लागि अनिवार्य रुपमा सूचना विभाग दर्ता गरिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको निर्देशिकामा वर्षेनी नविकरण नगरिए स्वतः खारेजी हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी नविकरणको अनिवार्य व्यवस्था गर्दा अनलाइनहरु जिम्मेवार बन्न मद्यत पुग्ने तथा मन्त्रालयले कुन अनलाइन कसरी सञ्चालनमा आइरहेको छ भन्ने जानकारी पनि सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकिने विस्वास लिएको छ ।

यसअघि विदेशी कम्पनीमार्फत डोमेन दर्ता गराएकै भरमा जुनसुकै ठाउँबाट पनि अनलाइन सञ्चालन र मनपरी समाचार प्रवाह गरिँदा आवश्यक परेको खण्डमा सरकार तीनिहरुको पहुँचसम्म पुग्न सक्ने अवस्था थिएन ।

अनलाइन दर्ता गर्दा न्युनतम शुल्क लाग्ने र नविकरणमा कुनै शुल्क नलाग्ने पनि बताइएको छ ।

व्यवसायिकतामा जोड

यसैबीच प्रवक्ता ढकालले आर्थिक समितिबाट निर्देशिका पारित भएसँगै अब आवश्यक ऐन निर्माणमा मन्त्रालय जुट्ने बताउनु भयो । ‘अहिले निर्देशिकामात्रै पारित भएको हो, यसबारे थप स्पष्ट ऐनमार्फत पारिनेछ’, ढकालले भन्नुभयो ।

प्रवक्ता ढकालले मनपरी गर्ने केहि अनलाइनहरुका कारण व्यवसायिक र जिम्मेवार रुपमा सञ्चालिन अनलाइनहरुको समेत बद्नाम हुने गरेको पाइएकाले निर्देशिका ल्याइएसँगै सबै अनलाइन व्यवस्थित र मर्यादित बन्ने विस्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

हाल नेपालका लगभग ३ सय ३० ओटा अनलाइन विधिवत रुपमा  दर्ता भएर संचालनमा रहेपनि  बिनादर्ता सञ्चालित पनि उत्तिकै छन् ।