काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालका हिमालको रक्षा भएमा मात्रै विश्वका डेढ अर्ब मानिसका लागि आवश्यक खानेपानीको पानीको सुरक्षा हुने बताएका छन् । आज बुधबार दक्षिण कोरियामा आयोजित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीको बैठकमा नेपालका तर्फबाट आफ्ना धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
दोस्रो हरित जलवायु कोष, ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलन अन्तर्गत बुधबार एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीहरुको विशेष बैठक भएको थियो । बैठकमा बोल्दै उनले अत्यावश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हरित ऊर्जाका लागि १०० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि यो प्रवृत्तिलाई पछ्याइरहेका छन् ।
उक्त बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले जलवायु परिवर्तनको प्रभावकारी न्यूनीकरण र निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आवश्यक पर्ने कुरामा जोड दिए । नेपाली निजी बैंकहरूले पनि साझेदारीका लागि जीसीएफलाई सम्पर्क गरिरहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा जलवायु क्षेत्रमा ४५ अर्ब अमेरिकी डलरको सार्वजनिक-निजी लगानीको योजना बनाएको छ । जसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पनि आवश्यकता पर्ने उनले बताए । उद्योग क्षेत्रले ऊर्जाको स्रोतको रूपमा जीवाशेष इन्धनको प्रयोगलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएको भन्दै उनले विकसित अर्थतन्त्रहरूले वातावरण संरक्षणका लागि अहिले जीवाशेष इन्धनमा उल्लेखनीय कमी ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए ।
ठूला अर्थतन्त्रहरुले विश्व मापमान वृद्धिका लागि गरेका गतिविधिले तापमान वृद्धिमा कुनै योगदान नगर्ने देश पीडित हुनु न्यायोचित नभएको समेत उनको भनाइ छ । जलवायु संरक्षणमा सहयोग ऋणको रूपमा नभएर अनुदानमा हुनुपर्ने अर्थमन्त्रीको जोड छ ।
ग्लोबल वार्मिंगमा योगदान नगर्नेहरूलाई सजाय दिइनु अनुचित भएको भन्दै उनले यसका लागि योगदानकर्ताहरूबाट हरित ऊर्जा उत्पादनमा आर्थिक सहयोग मार्फत क्षतिपूर्ति गर्न आवश्यक देखिएकोले गर्दा महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्धत मिल्ने उनले बताए ।
उनले एक पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालमा प्रतिष्पर्धी रुपमा ग्रीन एमोनिया तथा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने र जसले विकसित राष्ट्रलाई समेत उपलब्ध गराएर कार्बन उत्पादन न्युन गर्न सकिने भएकाले विकसित राष्ट्रहरुले यस्ता परियोजनामा लगानी गर्दा नेपाल जस्ता देशलाई महत्वपूर्ण सहयोग हुने उनले बताए ।
