२१ वैशाख, काठमाण्डौ । सरकारले बन्द हड्तालको नाममा सवारी साधन नचलाउने यातायात समितिको रुट परमिट आजै निलम्बन गर्ने भएको छ ।
गृहमन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल प्रहरीको संयुक्त बैठकले आजैदेखि सवारी साधन नचलाउने बसको रुट इजाजत निलम्बन गर्ने निर्णय भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिएका हुन् ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै महानिर्देशक भट्टराईले सरकारको निर्णय नमान्ने यातायात व्यवसायीको कुनै पनि माग पूरा गर्न नसकिने बताउँदै आजै साँझदेखि लागु हुने रुट परमिट निलम्ब गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा सम्पन्न साक्षात्कारमा बोल्दै भट्टराईले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार रुट परमिट निलम्बन गरिने बताएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई
त्यसैगरी सिन्डिकेट लाद्ने बस व्यवसायी समिति तथा व्यक्तिहरुले बैँकबाट धमाधम पैसा निकालेको सुचना प्राप्त भएको भन्दै उनले बैँक खाता रोक्नका लागि गृहमन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गरिसकेको बताए ।
बैठकले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्ने यातायात महासंघ र समितिहरुको बैक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । खाता रोक्का लागि विभागले अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकलाई लेखि पठाउने तयारी भइरहेको भट्टराइले बताए ।
बैठकले यातायात सेवा सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको छ । साथै विमा लगायतका केही जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा शुक्रबार बसेको बैठकले यातायात समिति तथा महासंघका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समिति पदाधिकारीहरुको विवरण लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
सरकारले यातायात व्यवसायीमाथि कुनै अन्याय नगरेको दाबी गर्दै उनले ऐनमा भएका व्यवस्था लागु गर्न खोज्दा व्यवसायीले अनावश्यक रुपमा आपत्ति प्रकट गरेका आरोप लगाए ।
“२०४९ को ऐनलाई कार्यविधिमार्फत लागु गर्न खोजिएको हो । प्रतिस्पर्धी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने सर्वोच्चको आदेशअनुसार पनि सरकार चल्न खोजेको हो । तर व्यवसायीले कार्यविधी नै पढेनन्, कुरै नबुझी विरोध गरिरहेका छन् ।” भट्टराईले भने ।
यातायात व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यवसायिक संस्थाहरु नविकरण नगरी कम्पनी, फर्म वा सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको निर्णयमाथि पुनर्विचार नहुने भन्दै उनले व्यवसायीहरु औपचारिक छलफल मै नआएको आरोप लगाए ।
“सरकार सम्झौता गर्दैन । अब यातायात क्षेत्र यात्रुमैत्री र सुविधायुक्त हुन्छ । नयाँ व्यवसायीलाई पनि आकर्षित गर्छौँ । तर सरकार एक कदम पछि हट्दैन ।” उनले भने ।
मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार नै कडा निर्देशन आएको भन्दै भट्टराईले आफुहरु प्नि नियम पालना गराउने सवालमा पछि नहट्ने बताए ।
यता यातायात व्यवसायीले भने आज देशभर सवारी साधन ग्यारेजमा थन्क्याएर बसेका छन् । जसका कारण यात्रुले सास्ती खेप्नु परेको छ । भट्टराईले व्यवसायीले आन्दोलनलाई निरन्तर दिएमा निजी विद्यालय, प्रहरी, नेपाली सेना, लगायतका विभिन्न क्षेत्रका बसहरु प्रयोग गरेर यात्रुलाई सेवा दिने बताएका छन् ।
