काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले न्यून वातावरणीय क्षतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले न्यून वातावरणीय क्षति हुनेगरी र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआइए) गराएर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
उक्त फैसलामा फरक राय दिने दुई न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले भने निजगढमा नै कम वातावरणीय क्षति हुने गरी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
तर अरु तीन जना न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमानसिंह राउतले भने ठाउँको बारेमा चुप बसेका छन् । यस्तो खालको विमानस्थल कहाँ निर्माण गर्नेबारे भने उनीहरु नबोलेका हुन् ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको फैसलाको आज बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको हो । तीनजना न्यायाधीशले विकल्प खोज्न भनेका छन् भने दुईजनाले निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने र उपयुक्त विकल्प खोज्नुपर्ने राय दिएका छन् । तर बहुमतको फैसला कार्यान्वयन हुनेछ ।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्मा संलग्न पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुद्दाको फैसला सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको हो ।
निजगढ विमानस्थलसम्बन्धमा सर्वोच्च दिएको आदेशमाथि न्यायाधीशहरुको राय बाझिएको हो । यी पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले जेठ १२ गते निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न आदेश दिएको थियो ।
तीनजना न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउत विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् भने हरिकृष्ण कार्की र मनोज शर्माले निजगढमै विमानस्थल बनाउन उपयुक्त विकल्प खोज्न सकिने राय दिएका छन् । तीनजना न्यायाधीशले पनि पूर्णपाठमा निजगढमा विमानस्थल बनाउने विषयमा रोक नलगाएको सर्वोच्च स्रोतले बताएको छ ।
यस्तो छ हेर्नुहोस् सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ
