काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध महाअभियोग दर्ता भएको जानकारी संसद सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयसहित ६ ठाउँमा पठाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषदलाई पत्र लेख्दै सचिवालयले राणामाथि महाअभियोग दर्ता भएको जानकारी दिएको हो ।
संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले लेखेको उक्त पत्रमा संविधानअनुसार अब राणाले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गर्न नपाउने व्यहोरा जानकारी गराइएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी केन्द्रका सांसदले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, सवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको भन्दै जबराविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
माओवादी केन्द्रका देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेका छन् ।
