काठमाडौँ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले बार र बेञ्च बीच फाटो आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालत विवादमा संवैधानिक आयोगका ३९ पदाधिकारीको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समयमै न्याय पाउने नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुले हरेक समस्याको निकास, संविधान र कानुनबमोजिम नै सम्भव हुने भन्दै वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न र गतिरोधको अन्त्य गरी नियमित रुपमा मुद्धाको सुनुवाई हुने बातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिना, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्त, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीसहित ती आयोगका पदाधिकारीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
उनीहरुले न्यायालयमा यस प्रकारका विवाद वा समस्या उत्पन्न हुँदा संविधान र लोकतन्त्र उपर नै चुनौती आउने भएकाले समस्या समाधानको लागि विधिसम्मत, संविधानसम्मत र न्यायसंगत मार्ग अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
८ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुखसहित ३९ जनाले सर्वोच्चतमा जारी अघोषित हडताल अन्त गर्न ध्यानाकर्षण गराउदै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध भइरहेको घेराबन्दी र अदालत ठप्प पार्ने कार्यको उनीहरुले विरोध गरेका हुन् ।
उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बार र बेञ्चको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा मात्र प्रभावकारी न्यायसम्पादन हुने हुँदा त्यसको विपरीत बार र बेञ्च बीच फाटो आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका हुन् ।
यस्तो छ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
