७ पुस २०८१, आइतबार

नेपाल बारले पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्ने


नेपाल बार एसोसिएसन

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसियनले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्ने भएको छ । आज बसेको बारको बैठकमा अधिकांश पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले नै इजलास बहिस्कार गर्दै राणाको राजीनामा मागेपछि बारले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । यसअघि बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्ने कि नमाग्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नसकेको भनेर आलोचना भएको थियो ।

भोलि बारको मंगलबार बस्ने बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्ने औपचारिक निर्णय गर्नेछ । बार सल्लाहकार समितिको बैठक भोलि बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

यसअघि आइतबारसम्म बार प्रधानन्याधीश जबराको राजीनामा माग्नुपर्ने पक्षमा थिएन । आइतबार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूहरुले सुधारका अरु उपाय भएसम्म राजीनामा नमाग्ने बताएका थिए ।

यता सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु र वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राणाले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि बार पनि राजीनामा माग्ने पक्षमा उभिन बाध्य भएको हो । प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यपालिकामा भागवण्डा खोजेको, पेसी प्रणाली परिवर्तन अस्वीकार गरेको लगायतका आरोप असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुले लगाएका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । आज सोमबार बसेको बैठकले भोलि ११ः३० बजे प्रधानन्यायाधीश जबरालाई न्यायाधीशहरूले भेटेर सो आग्रह गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत, आनन्द मोहन भट्टराई, सुष्मालता माथेमा, प्रकाश ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, बमकुमार श्रेष्ठ, टंक मोक्तान, मनोज शर्मा र नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीश जबरासँग असन्तुष्ट रहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले गरे प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्ने निर्णय

प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोकेपछि सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरु छलफलमा जुटे

एक्लै लड्ने मनस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश जबरा : विषम परिस्थतिमा पनि तोके पेसी

लोकमानकै बहिर्गमन र दुर्दशाको बाटोमा चोलेन्द्र

चोलेन्द्रलाई अर्को धक्का : फुलकोर्ट बहिस्कार गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशको निर्णय


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !