काठमाडौं । कुमार पौडेल इन्काउन्टर प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सर्लाहीका इन्चार्ज पौडेलको इन्काउन्टर प्रकरणमा परिवारले दिएको जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयाँलको इजलासले पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीमा दिएको जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि इन्काउन्टरमा मारिएका पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेपछि सोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश सिन्हा र फुयालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
२०७६ साल असार ५ गते पौडेलको प्रहरी गोलीबाट हत्या भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निष्कर्ष निकालिसकेको छ । जसमा संलग्न इन्सपेक्टर केडी साह लगायतलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेपनि प्रहरीले अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयमा समेत उनले निवेदन दिएतापनि जवाफ नदिएपछि उनी अदालतको शरणमा पुगेकी थिइन् । पौडेलले दिएको जाहेरीमा १० सरकारी अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । जाहेरीमा पूर्वगृहमन्त्री थापा र पूर्वमहानिरीक्षक खनालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न पनि माग गरिएको थियो ।
तत्कालिन प्रहरी प्रमुख खनालकै निर्देशनमा सो इन्काउन्टर भएकोमा जिल्लाको प्रहरीलाई समेत जानकारी नदिई खनालको निर्देशनमा हेडक्वार्टरबाट खटिएका प्रहरीले गोली हानेका थिए । सो घटनामा खनाललाई समेत कारबाहीको सिफारिस मानव अधिकार आयोगले गरिसकेको छ ।
आयोगले गरेको छानविनबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएर गोली हानेको देखिएपछि आयोगले सो घटनामा संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव शाह, हवल्दारद्वय विनोद शाह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरेर फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
