भाद्र ९, २०७४, काठमाडौँ । सल्यानका टेकबहादुर बस्नेत देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका छन् । २०४६ मा पुर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय मरिचमान सिंह श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री बनेको करिब एक दशकपछि सल्यानका राजेन्द्रबहादुर शाह राज्यमन्त्री बन्न सफल भएपनि सल्यानले मरिचमानसिंह श्रेष्ठपछि मन्त्री पाउँन सकेको थिएन । तर २८ वर्षपछि सल्यानमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट टेकबहादुर बस्नेत सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेसंगै सल्यानी जनताको चाहना अनुसार सल्यानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले सरकारको मन्त्रालय सम्हालेर जनयुद्धमा त्याग गरेका सल्यानीको न्याय भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सल्यान जिल्लाबाट २ पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद बस्नेतले तीन दर्जन हाराहारीका युद्ध मोर्चामा सहभागी भई बेनी, अर्घाखाँचीजस्ता ठूला लडाइँमा पनि भाग लिनुभएको थियो । राजनीतिक यात्राका क्रममा लामो त्याग, तपस्या र लगनशिलताले सत्तामा आइपुगेका बस्नेतले अब सामान्य प्रशासन मन्त्रीको रुपमा समग्र मुलुक र सल्यानलाई केन्द्रसँग जोड्न मन्त्रीको रुपमा कस्तो भूमिका खेल्लान् भन्ने विषय पनि निकै चासोका साथ हेरिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री भई सकेपछि भावी योजनाहरु के कस्ता छन् भन्ने बारेमा केन्द्रित रहँदै नेपालपत्र अनलाईन पत्रिकाका प्रधान-सम्पादक गोपाल भण्डारीले गरेको कुराकानी ।
१. तपाईलाई सामान्य जीवनशैली र राजनीतिक शैली भएकोले अन्य पार्टीका नेता र कार्यकर्तासँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउँन सफल रहेको विश्वास गरिन्छ । २८ वर्षपछि सल्यानबाट मन्त्री हुनु भएको छ । अब सामान्य प्रशासन मन्त्रीको रुपमा समग्र मुलुक र सल्यानलाई प्रशासनको माध्यमबाट सुधार गर्न कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा २८ बर्षदेखि सल्यानले मन्त्री पाउने कुरा जनताको लागि त्यहाको मतदाताले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न बन्ला तर मेरो लागि त्यो मात्र महत्वपूर्ण प्रश्न बन्दैन किनकि यो नेपाल सरकारको र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीको दृष्टिकोणले करिब करिब ८५ हजार निजामती कर्मचारीहरुको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कुराकानी गर्दा यिनीहरुको समस्याहरुको बोध गर्ने, हल गर्न सकिने ठाउँसम्म हल गर्ने ढंगले अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने कामहरु ३ वटा तरिकाबाट मैले बर्गिकरण गरेको छु । पहिलो कुरा, नियमित सधैजसो सबै मन्त्रीहरुले गर्ने काम जसलाई मैले नियमित काम भन्ने गरेको छु । यो अन्तर्गत सरुवा, बढुवा लगायतका कामहरु, बृद्धी विकास सम्बन्धित कामहरु नियमित कामभित्र पर्दछन । दोश्रो काम थपिएको स्थानीय तहमा दुई चरणका निर्बाचन भई सकेतापनि तेश्रो चरणको निर्बाचन हुन बाँकी छ । सबै स्थानीय तहहरुमा अहिले थपिएका ७५३ गाउँपालिका र नगरपालिकामा मैले कर्मचारी पठाउनुपर्छ । यो गाउँमा कर्मचारी नपठाउने हो भने, अहिले पठाईएको बजेट पनि खर्च हुने अवस्था मात्र छैन कि शिक्षकहरुले तलब पाउने अवस्थाबाट पनि बन्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । सबै स्थिति चौपट छ । त्यसैले राजनीतिक रुपमा हामीले चाहिँ सिंहदरबार गाउँनगरमा पुर्यायौ तर चाहिँ कर्मचारीको ब्यबस्थापकीय दृष्टिकोणबाट त्यो पठाउन नसक्दा जनताले पाउनुपर्ने सुविधा पाएका छैनन् । तेश्रो चाहिं अब समग्र संघमा प्रदेशमा र स्थानीय कर्मचारी कति आवश्यक पर्छन्, कुन-कुन ढाँचामा कर्मचारीको ब्यबस्थापन गर्ने र त्यसको निजामती सेवाको परिभाषा कसरी गर्ने र त्यसको समग्र ब्यबस्थापन गर्नु महत्वपूर्ण काम हो भन्ने म ठान्दछु । त्यसरी यो नियमित काम भन्दा भिन्न र फरक यो कुरामा छ । त्यसैले मेरो यो सामान्य प्रशासन मन्त्री लिई सकेपछीको कार्यभार भनेको अघिपछी मन्त्रीहरुको भन्दा अलि बिशेष ढंगले एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थपिएको छ । यो मलाई अहिलेका चुनैतीहरु पनि धेरै जटिल छन् । यो परिबर्तनसंग जोडिएको बिषय हुनाले स्वाभाविक पनि ठानेको छु । मैले कर्मचारीहरुको समग्र ब्यबस्थापन गरि गाउँनगरमा कर्मचारी पठाउन सकियो, यसको मापदण्ड तयार गर्न सकियो, त्यसको मार्गदर्शन सिद्धान्तका आधारमा बिधि ब्यबस्थापन गर्न सकियो भने यो मन्त्रालय र सरकारको अर्को सफलता हो र संबिधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण काम हो भन्ने मैले ठानेको छु ।
२. सांसद र मन्त्री हुँदा के कस्ता अवसरहरु र चुनौतीहरु छन् त ?
सामान्य परिवारको मान्छे हुने हो भने अलि केहि कठिन रहिछ । सामाजिक प्राणीबाट राजनीतिक प्राणी भईसकेपछी त्यसका जिम्मेवारी अझ बढ्दो रहेछन । त्यसका कामको क्षेत्र पनि बढ्दो रहेछ । राजनीतिक नेता भएर मात्र हैन, राजनीतिक पार्टीको नेता बह्येरा मात्रै हैन, जनताको प्रतिनिधि भई सकेपछी त्यसको जिम्मेवारी कार्यक्षेत्र त्यसको जनतासंगको सम्बन्ध अझ फराकिलो र ठुलो हुदोरहेछ । त्यसो भएकोले मेरा सोच्ने बुझ्ने तरिकाहरुमा पनि बढाउदै गरेको छ । जसरी म जनप्रतिनिधि, सभासद थिए त्यो ठाउँबाट यो ठाउँसम्म आईपुग्दा अझ जिम्मेवारीको घनत्व बढेको जिम्मेवारीको स्तर बढेको जिम्मेवारीको क्षेत्र बढेको मलाई महसुस भएको छ ।
३. पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरु तपाईलाई कुनै पनि विषयमा छिटो र तत्काल निर्णय लिनुभन्दा त्यसको गहिराईमा पुगेर निर्णय लिने अडिक स्वभाव पनि छ भन्छन । तपाईंको पालामा डिभी पीआर सम्वन्धी लालबाबुको निर्णय कार्यन्वयन हुन्छ ?
अहिले यो कुरा कत्तिको सान्दर्भिक छ भन्ने मैले हेर्न बाँकी छ । तर सन्दर्भ अलि नयाँ ठाउँमा उठिसकेको हुनाले त्यो बिषय मात्र अब त्यति बेला चर्चाको बिषय भन्ने कुरा स्वाभाविक थियो । तर अहिले बिषय नयाँ ठाउँमा आईसकेको हुनाले त्यी बिषयले मात्रै ठाउँ पाउछन भन्ने मलाई लाग्दैन । ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । नयाँ बिषयवस्तुसंग म अगाडी बढनुपर्ने हुन्छ । यहाले अब तुलना गर्न खोजेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा केहि चर्चित मन्त्रीहरुको नामको सूचीको हिसाबले मैले त्योलाई चाहिं स्वाभाविक ठान्दछु । त्यसलाई सम्मान गर्छु तर अहिले बिषय अलि नयाँ ठाउँमा आइसकेको हुनाले च्यालेन्जहरु पनि अलि त्यसको घनत्व पनि बढेको छ । यसको क्षेत्र पनि पढेको छ । त्यसो भएकाले म तत्कालिन मन्त्री लालबाबु पण्डितले महत्वपूर्ण काम गर्नुभयो, आट गर्नुभयो उहांहरुप्रति सम्मान गर्छु । अब आवश्यक पर्यो भने त्यो खालको अब समय लिने गरेको छु, सुझाब लिने कोसिस गरेको छु । त्यसपछि पनि रेखा शर्माले धेरै महत्वपूर्ण काम गर्न खोज्नुभयो । मैले उहाबाट धेरै सल्लाह सुझाब लिन बाकी छ । मैले अहिले चाहिं सामान्य प्रशासन मन्त्रीहरुमध्ये यसरी काम गर्दै जादाँ केशव बुढाथोकी पनि हुनुभयो यसरी मैले सामान्य प्रशासन सम्बन्धि कामहरुलाई अलिकति नया ढंगले अगाडी बढाउनका निम्ती नेपाल सरकारका मुख्य सचिवहरु, पुर्व मुख्य सचिवहरु र केहि प्रशासनका बिज्ञहरुसंग पनि केहि राय सल्लाह लिएर अगाडी बढ्नुपर्छ जस्तो ठानेको छु ।
४. सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने सरकारी कार्यालयहरुमा विहान र साँझको समयमा पनि सेवा प्रवाहको विषयमा के भई रहेको छ ?
हिजो र आज केहि अन्तर छ । केहि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने कामहरु सूचना प्रबिधिको विकाससंगै केहि कामहरु त्यसबाट पनि जाने गरेका छन् । केहि कामहरु हामीले सुरुवात गर्दैछौ । यसरी अब सेवाग्राहिहरुको लागि अलि छिटोछरितो र एउटा खालको ढिलासुस्ती रोक्ने खालको मेरो काम अलिकति सामान्य तहमा अनुगमन गर्ने र मैले काम गर्ने काम गर्ने शाखाहरु र त्यसमा पनि अनुगमन गर्दै त्यसमा पनि सुधार ल्याउने र सेवा ग्राहीहरुसंग पनि त्यो खालको राय, परामर्स काममा चाहिं अडिएका छन्, रोकिएका छन् र लामो समयदेखि थन्किएर बसेका छन् तिनीहरुलाई चाहिं जति सक्दो छिटो गर्ने । जस्तोकि कर्मचारीले आज हुने काम आज हुन्छ भन्दिन पर्यो, भोली हुनेलाई भोली र समय लाग्ने कामहरुलाई पनि समय लाग्छ भन्दिनुपर्यो । कुनै पनि कर्मचारीलाई कुनै पनि काममा अल्झ्याउन भएन । अहिले पनि मालपोत कार्यालयमा र अरु कार्यालयमा गयो भने त्यस्तो खालको चलखेल देखिन्छ । त्यस्तो ठाउमा यसरी रंगेहात फेला परियो भने आबश्यक कारबाहीको कदम अगाडी बढाउछौ नै र राम्रो काम गरेका कर्मचारीहरु पनि धेरै छन् । तिनीहरुलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने, कुनै कुनै ढंगबाट मेरो चाहिं अब त्यो खालको योजना, नीति, कार्यक्रम भएको हुनाले म त्यो कदममा अगाडी बढ्छु । मैले कुनै पनि ठोस धारणा बनाईएको अवस्था रहेन । यहाले भने जस्तै समस्याको बोध भईसकेपछि म केहि कदम अगाडी बढाउछु । त्यसो हुनाले जतिसक्दो ढिलासुस्तीलाई रोक्ने काम अन्तर्गत यो पर्ने भएकोले त्यो ढिला सुस्तीलाई हटाउने पार्ने काममा मेरो महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
५. स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी पुग्छन्, नजानेलाई कारवाही गरिन्छ भन्नु भएको छ ? कस्तो प्रकृतीको कारवाही हुन्छ त ?
अब कर्मचारीका आ-आफ्ना समस्या पनि होलान । स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई कारवाही गरिन्छ । तर राज्यले सरकारले गरेको त्यो खालको निर्देशन, आदेशलाई अबज्ञा गर्ने जुनसुकै कर्मचारीलाई प्रकृति हेरी कारबाही हुन्छ । शुरुमा स्पष्टीकरणदेखि लिएर अन्तिममा बर्खास्त गर्ने ठाउँसम्म पुग्न सकिन्छ ।
६. कर्मचारी समायोजन बिधेयक संसदमा पुगेको छ । तर, स्थानीय तहमा मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारी अहिलेसम्म सिंहदरबार छाडेर जान मानिरहेका छैनन् नि ?
यो कुरा एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भयो । अहिलेको अहम प्रश्न भनेको पनि यहि हो । त्यसो भएको हुनाले सिंहदरबार गाउँनगरमा लैजान जति कठिन थियो । यो पनि त्यतिकै कठिन प्रश्न हो । त्यो जाने बुझेकै कुरा हो । त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई यसका केहि आफ्ना प्रक्रिया पनि छन् । यसका केहि बिधिहरु पनि छन् । त्यसो भएकोले यो बिधि, प्रकिया, मापदण्ड मार्गदर्शक सिद्धान्तहरुको विकास गरेर पनि जान सकिन्छ । त्यसो भएको हुनाले यो परिबर्तनसंग जोड दिएको बिषय हुनाले यो परिबर्तनको महत्वपूर्ण बोध गराउदै त्यी कर्मचारीहरुलाई सिंहदरबारभित्र बस्ने अर्थात् केन्द्रमा बस्ने, संघमा बस्ने । त्यो आवश्यकता भएकालाई केन्द्रमा राखिन्छ । बाँकी प्रदेशमा र स्थानीय तहमा पठाउने कुरा ब्यबस्थित एउटा खालको कार्ययोजनाको विकास गरेर त्यसलाई पठाइन्छ । त्यसकारण यहि बसेर मात्रै राज्यको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने छैन । राज्यको सेवा जहाँ बसेर पनि गर्न सकिन्छ । गर्ने कर्मचारीले जहाँ पनि गर्न सक्छ । इमान्दारिता देखाउनपर्यो । राज्यको जिम्मेवारी प्रति म इमान्दार छु भन्ने परिचय दिनुपर्यो । राज्यको नुनपानी खाने तर राज्यको सेवा नगर्ने कुरालाई राज्यले स्वीकार गर्न सक्दैन । यसलाई राज्यले सिधै अस्विकार गर्छ ।
७. स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको एक तह पदोन्नती हुनुपर्छ भन्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनकै माग के सम्भव छ ?
अब यो ट्रेड यूनियनका आफ्ना खालका मागहरु छन् । कतिपय मागहरुलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौ । सबै मागहरु पुरा हुन्छन भन्ने पनि भएन । उहाहरुले आफ्नो ट्रेड युनियन बचाउका लागि राखेका मागहरु पनि हुन सक्छन । तर कतिपय कुराहरु जायज मागहरु राज्यले सम्बोधन गर्न सक्छ । राज्यको काबुल भित्र छन् । राज्यको मापदण्ड भित्र पर्छन । त्यी नै कुराहरुलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ । त्यो गर्नुपर्ने आबश्यक ठानेको ठाउँमा अब हामी चाहिं अगाडी बढ्छौ । त्यसो भएको हुनाले ट्रेड युनियनले राखेका मागहरु पुरा हुन्छन भन्ने छैन ।
८. जुनियर र सिनियरको विवादको अन्त चाहिँ कसरी गर्ने त ?
अहिले कर्मचारी पठाउनका लागि ३ वटा प्रश्नहरु छन् । एउटा प्रश्न जेष्ठता र कनिष्ठतताको कुरा पनि उठेको छ । अर्को सिनियर र जुनियरको कुरा पनि उठेको छ । यो कुराको पनि तत्कालिन व्यवस्था के कस्तो हुन्छ । कर्मचारी समायोजनकै समग्र व्यवस्थापन के हुन्छ । अर्को कुरा वृद्धि-बिकासको छ । त्यो कुरा पनि सुनिश्चित नभएसम्म गाउँनगरतिर जाने सम्भावना देखिदैन । त्यसको कुन ठाउमा ढोका खोलिदिने अर्थात् त्यसको चाहिँ अब जीबन देख्नपर्यो त्यहाँ कर्मचारीले । जीबन देखाउन सक्नुपर्यो त्यहाँ राज्यले । त्यो राज्यको दायित्व हो । त्यसकारण अब जीबन देखाएर कर्मचारीलाई पठाउनु हाम्रो चाहिँ अब दोश्रो समस्या देखिन्छ । त्यसकारण अब सिनियर, जुनियर र त्यसको चाहिँ अब वृद्धि बिकासको कुरा र सेवा प्रोत्साहनको कुरा । यी ३ वटा कुरा मुख्य रुपमा उठ्ने गरेका छन् । त्यीमध्ये महत्वपूर्ण प्रश्न के हो त भन्दा सिनियर र जुनियरकै हो यो कुरालाई तत्कालिक रुपमा हामी अब बाटोबाट पनि जान सक्छौ । एउटा खालको जस्तो बरिष्ट जो छ । त्यसले नेतृत्व गर्नेगरी पनि जान सक्ने कुरा हुन सक्छ । अथवा त्यहाका नगर प्रमुख, गाउँ प्रमुखले पनि अब त्यसको ब्यबस्थापन, त्यसको परिचालन गर्ने क्षमताका आधारमा अलिकति मर्का नपर्नेगरि केहि कर्मचारी डुब्न नदिने गरी त्यसको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने जिम्मा त्यहाँ दिएर पनि कर्मचारी पठाउने पनि हुनसक्छ । त्यसकारण बहसहरु २/३ वटा कोणबाट छन् । एउटा चाहिँ प्रशासनको क्षेत्रबाट गएको कर्मचारीले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने उठेकै छ । अर्को चाहिँ बरिष्ठले चाहे जुन क्षेत्रबाट जावस् जस्तै : प्रशासन, शिक्षा, प्राबिधिक जुन क्षेत्रबाट जव त्यो बरिष्ठले गर्नेपर्छ भन्ने कुरा सामान्यतया देखिन्छ । त्यसकारण यी २/३ वटा विकल्प,उपायहरुमध्ये एउटा विकल्पबाट चाहिँ अगि बढ्न सकिन्छ ।
९. मेयरले पीए समेत राख्न नपाउने भन्ने कुरा सुनिएको छ नि ?
अहिले तत्कालका लागि चाहिँ अब देशभरिका कर्मचारी झन्डै-झन्डै ८५ हजार छन् । तिनिहरुको ब्यबस्थापन गर्नु भनेको माथि केन्द्रदेखी तल गाउँसम्मको हो । त्यो चाहे अब कार्यालय सहायक अथवा पि.ए. को कुरा होस्,चाहे माथि मुख्य सचिवसम्मको होस् यी सबै कुराको ब्यबस्थापन गर्नका निम्ति खास तथ्यांक यो सरकार,राज्यसंग छ र हुनुपर्छ । त्यसकारणले त्यो कार्यालय सहायकको सम्मको समय दिनुपर्छ । त्यसैले १ वटा वडामा, नगरमा त्यहाको पमुखले त्यहाको निर्बाचित प्रतिनिधिले नियुक्त गर्न पाउने कुरा त यो लाई ब्यबस्थापन गरि सकेपछि खाली रहेको रिक्त रहेको ठाउँमा चाहिँ अब नियुक्त गर्ने हो । यो हिसाबले अलिकति १ वर्षसम्म पनि नियुक्त गर्न नपाउने भन्ने कुरा त कत्तिपनि कामकाजी छ त्यो पनि हेर्न त पर्छ । यँहाबाट कर्मचारी पठाउन पनि नसक्ने तल नियुक्त पनि गर्न नदिने कुरा कत्तिपनि सम्भब छैन । तल कर्मचारी पठाउन सकिएन भने यो यो ढंगले कर्मचारी पठाउन सकियो भने, त्यहाँ नियुक्त गर्न पनि सकियो । त्यसो भएको हुनाले त्यसो हैन हामी कर्मचारी पठाउछौ भनेपछि कर्मचारी पठाउन सक्नुपर्यो ।
१०. जिल्ला समन्वय समितिमा एलडीओहरु बजेट चलाउन नपाएपछि बस्न गार्हो छ भन्छन नि ?
बजेटका लागि मात्रै त्यहाँ जिल्ला समन्वय समिति अनेक कुरा हैनन् । त्यसको अनुगमन, त्यसको परिणाम ल्याउने जिम्मा पनि राज्यले खटाउन सक्छ, तोक्न सक्छ, राज्यले व्यवस्था गर्न सक्छ । यो अहिले त्यो खालको व्यवस्था गरिएको कुरा हो । त्यसकारण तलका स्थानीय तहहरु जस्तै एउटा स्तरमा विकास नभइसकेको स्थितिमा तिनीहरुको बीचमा Co-ordination गर्ने एउटा संस्था त चाहिन्छ नि त्यहि संस्था त्यहाँ कायम गरेको कुरा हो । त्यसकारण अहिले Domination भएर बस्नुपर्ने भयो भने त्यहाँ नबस्ने । जो बस्न चाहन्छ जसले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो जिम्मेवारी हो, महत्वपूर्ण काम हो भन्ने ठान्छ त्यो बस्छ । बस्न नचाहने चाहिँ जान्छ । कुरा त स्पष्ट हो ।
११. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख्य प्रगति भनेको पुरस्कार वितरण र सरुवा–बढुवा मात्रै हो भन्ने आरोप छ नी ?
पुरस्कार वितरण गर्ने कुरा पनि अलिकति न्यायोचित बनाउने कुरा पनि छलफल चलिराको छ । आउने भदौ २२ गते निजामती कर्मचारी सेवा दिवसक दिन त्यो वितरण गर्ने कार्यक्रम रहन्छ । त्यसकारण त्यो बारे पनि छलफल हुदै छ । अनि त्यो लाई न्यायोचित लईन्छ र त्यो लाइ न्ययोसम्बध बनाइन्छ । र त्यसका पनि केहि मापदण्ड बनेका छन् । त्यसैले यो मापदण्ड राजधानीमा मात्र सिमित नहोस भन्ने ढंग बाट केन्द्रित छ । सबै चासो बढेको छ । त्यसैले बाहिर पनि इमान्दार काम गर्ने कर्मचारी पनि छन् । भित्र पनि छन् । यी सबै बाट ध्यान जावोस् भन्ने पनि छ । र दोश्रो कुरा चाहिँ सरुवा बढुवा गर्ने मात्र हैन कर्मचारीहरुको अब यो मन्त्रालयको यसको काम भनेको राम्रा काम गर्ने हरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नराम्रो गर्ने लाइ दण्ड गर्ने पनि हो । दण्डको अलिकति पाटो अलिकति हराएको, कसैले गर्न नसक्ने हुनाले इमान्दार मान्छेहरु चाहिँ अब काम गरे पनि त्यसको मूल्याङ्कन नहुने रैछ केरे त्यसपछि अब दण्ड र इमान्दारिताको बिचको भेद त्यहि भईसकेपछि इमान्दराले आफ्नो खालको क्षमता प्रदर्शन गर्ने ,आफ्नो इच्छाशक्ति उर्जाशक्ति लगाएर त्यहाँ काम गर्न नसक्ने हुँदो रैछ । यहाँ २ ओटै काम गर्नु पर्छ । पुरस्कार मात्र मानेर यो औपचारिक बन्दैन । पुरस्कार साच्चिकै जिबन्त बन्छ साच्चिकै जिबन्त बन्छ । साच्चिकै हराभरा बन्छ । नराम्रो काम गर्नेलाइ दण्ड गरेपछि मात्र त्यो हराभरा बन्छ । यसको मूल्यांकनको मापदण्ड पनि ठिक हुदै जान्छ । त्यसैले यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम यति मात्र हैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम अलि अलि भईपरी आउने , कर्मचारीका खर्चहरुलाई पनि छात्रवृत्ति दिएको जस्तै अहिले सम्म मूल्याङ्कन गर्न ५-६ सय कर्मचारीका खर्चको Application आउदो रैछ । ५-६ सयमा ३-४ सयले पाउदा रैछन । ३-४ सयपनि कस्ताले पाउदा रैछन भन्दा खेरि अलि हुनिखानिका छोराछोरीले । यसो हुदा अलि धनिका छोराछोरीले मात्र पाउने भए, गरीव सोझा साझा कर्मचारीका छोराछोरी ले त कहिले पनि न पाउने कुरा भयो नि त । यसको बारेमा पनि केहि नया पुनर्विचार गरेर अलि नया ढंगबाट छात्रवृत्ति ब्यबस्थापन पनि नया ढंगले गरिन्छ ।
१२. अरु भन्न छुटेका केहि कुराहरु छन ?
मलाई चाहिँ अब यो मिडियाले बेला-बेलामा भएका खराब प्रवृतिहरुप्रति औला ठडाउनु होस् । म त्यसको सामना गर्न तयार छु । केहि रचनात्मक सुझाब पनि दिनुस । महत्वपूर्ण कुरा मेरा कुरा र मेरो बास्तबिक कुरा जनताका बिचमा पुर्याउने काम गरोस् । म अहिलेसम्म कै जिम्मेवारी पाएसम्म कै त्यो खालको भूमिका मिडियाकर्मीबाट संचारबाट राम्रो भएको मलाई महसुस भएको छ । यसका निम्ति संचारकर्मीहरुलाई मैले बिशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो नेपालपत्र अनलाइनलाई पनि बिशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
१३. अन्त्यमा, नेपालपत्र मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ ?
आम जनताले अब तल परेको समस्याहरु भोगेका समस्याहरु मलाई चाहिँ अब म्यासेज मार्फत, फेसबुक र सामाजिक संजाल मार्फत दिई राख्नु पनि भएको छ । यसलाई अब अलि गुणात्मक ढंगले माथि उठाएर एउटा त्यो खालको रचनात्मक सुझाब नियमित रुपमा पाउँ । मैले अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष रुपमा अब जनतालाई फेसबुक र सामाजिक संजाल मार्फत दिई राख्नु भएको पनि छ । मैले अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई प्रभाब पर्ने खालका कामहरु गर्न नसकेपनि यो मन्त्रालय नभएपनि कर्मचारीको ब्यबस्थापन जनताले, सेवाग्राहीले राम्रो सुबिधा पाउने व्यवस्था गर्न सके भनेपनि त्यो नै महत्वपूर्ण हुनेछ । यसका निम्ति सबैको सहयोगको अपेक्षा मैले गरेको छु । यो कुरा सहायोग गर्नका निम्ति आम जनतासंग, आम शुभचिन्तकहरुसंग अपिल रहन्छ ।
