म्याग्दी । तत्कालीन निस्कोट, रुम, ओखरबोट, देवीस्थान, दरवाङ र बिम गाविसलाई समेटेको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका म्याग्दीका पालिकामा कम उमेरका पदाधिकारी हुनुहुन्छ । धार्मिक पर्यटकीयस्थल मालिका धुरीबाट नामकरण भएको गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार र आयआर्जन सुधारका लागि पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । गाउँपालिकाका गतिविधि, सेवा प्रवाह, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित भएर राससका म्याग्दी समाचारदाता सन्तोष गौतमले गरेको कुराकानीको अंश :
राससःस्थानीय तहको नेतृत्व गरेको करीब चार वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
रोकाः स्थानीय तहको निर्वाचन भएर हामी नेतृत्वमा आएपछि सङ्घीयताको मर्मअनुसार समयमै कानून नबन्दा केही समय काम गर्न समस्या भएको थियो । कर्मचारीको व्यवस्थापन र कानूनको निर्माणसँगै संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार उपयोग गर्दै जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता र दायित्व पूरा गर्ने बाटामा अघि बढेका छाँै । सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरेर नमूना कानूनलाई आधार मानेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र कार्यविधि निर्माण गरेर त्यहीअनुसार सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको काम गर्दै आएका छौँ । सङ्घ र प्रदेश सरकारले पठाउने बजेटसँगै हाम्रो आन्तरिक स्रोतलाई आधार मानेर योजना बनाई कार्यान्वयन गरेका छौँ । जनताका माग, समस्या र आवश्यकता पहिचान गरेर सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गरिएको छ । पहिलो चरणमा विकासको दीर्घकालीन मार्गचित्र, कानून र कार्यविधि बनाएका छौँ । विकासको आधार तयार भएको महसुस गरेको छु ।
राससः मालिका गाउँपालिकाले हालसम्म गरेका मुख्यमुख्य उपलब्धि केके हुन् ?
रोकाः मालिका गाउँपालिकाले पूर्वाधार, सामाजिक र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङदेखि सातै वडाका अधिकांश बस्तीलाई जोड्ने सडक निर्माण भएको छ ।
बाह्र्रै महिना सवारीसाधन सञ्चालन गरेर यातायात सेवा उपलब्ध गराउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर कार्यान्वयन शुरु भएको छ । तत्कालीन गाविस र समुदायले स्रोत जुटाएर निर्माण गरेका अधिकांश सडक प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त थिएनन् ।
नागरिक यातायात सेवाबाट वञ्चित थिए । हामीले ती सडकलाई स्तरोन्नतिसँगै सबै वडाका बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोडेका छाँै । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना, गुणस्तर सुधारको पहलसँगै संविधानले व्यवस्था गरेको निःशुल्क शिक्षा हासिल गर्ने नागरिकको अधिकार कार्यान्वयन गरेका छौँ । निजी स्रोतका शिक्षकका लागि तलबको व्यवस्था गरी चन्दा सङ्कलन गरेर विद्यालय चलाउनुपर्ने समस्या कम गराएका छौँ । यहाँका सम्भावित पर्यटकीयस्थलमा पूर्वाधार निर्माण र प्रचारप्रसारमा जोड दिएका छाँै । मालिका धुरी, भालेबास्ने ताल, निस्कोट बराह, बिम बराह, गाईखर्क ताल, दूर लेक जस्ता पर्यटकीयस्थलमा पूर्वाधार निर्माण भएको छ ।
पर्यटकीयस्थलको भौतिक संरचना निर्माणमा प्रदेश सरकारसँग पनि सहकार्य भएको छ । पश्चिम नेपाल खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनामार्फत रु तीन करोडभन्दा बढी खर्चेर वडा न ७ बिम, वडा नं २ रुम, ३ डाँडागाउँ र वडा नं ४ मा मा एक घर एक धारासहितको खानेपानी आयोजना निर्माण गरेका छाँै । सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरित दरवाङ र देवीस्थान खानेपानी आयोजना पर्याप्त बजेट अभावमा समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । यसलाई पूर्णता दिन गाउँपालिकाले चासो दिएर पहल गरेको छ ।
वडा नं १ र २ का केही भागका लागि पनि अर्को खानेपानी आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ । हामी निर्वाचित हुँदा वडा नं ६ दरवाङमा मात्र विद्युतीकरण भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै वडामा केन्द्रीय प्रसारणलाइनको विद्युत् सुविधा विस्तार गर्ने तयारीमा छाँै । गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङ बजारको ढल निकास व्यवस्थित गर्न पक्की नाली बनाउने योजनालाई निरन्तरता दिएका छौँ । प्रदेश सरकार, गाउँपालिका र निक साइमन इन्स्टिच्युटसँग सहकार्य गरेर दरवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ श्यया क्षमताको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरेर वैशाख १ गतेदेखि सेवा शुरु गरेका छाँै ।
राससःमालिका गाउँपालिकामा रहेका तामा र स्लेट खानीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
रोकाः वडा नं ४ ओखरबोटको तामाखानी धेरै वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ । वडा नं १, २ र ३ का विभिन्न ठाउँमा रहेका स्लेट ढुङ्गाखानी स्थानीयवासीले आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गरेका छन् । अध्ययनका क्रममा सिसा र फलामको खानी पनि भएको पाइएको छ । खानी सञ्चालन गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारलाई मात्र छ । हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न पहल गरेका छाँै । पञ्चायतकालमा आम्दानी भन्दा तिर्नुपर्ने कर बढी तोकिएपछि तामाखानी बन्द भएका रहेछन् । कानूनको अभावले स्लेट खानीलाई राज्यको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । सङ्घीय सरकारले खानी सञ्चालनका लागि अहिलेको परिवेशसँग मिल्ने कानून बनायो भने स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारको आम्दानीको स्रोत बढाउन मद्दत पुग्छ । तामाखानीमा तीन वटा लगानीकर्ताको टोलीलाई देखायाँै, अध्ययन गर्न पठायाँै । झण्डै २० वर्षसम्म तामा उत्खनन गरेर अर्बाै आम्दानी गर्न सकिने अध्ययनको प्रतिवेदन छ ।
स्लेट खानी अहिले स्थानीयवासीले तत्कालीन गाविस हुँदाको अवस्थामा गरिएको सहमतिअनुसार चलाएका छन् । त्यसलाई बन्द गर्ने हो भने चारपाँचसय जनाको रोजगारी गुम्ने अवस्था छ । खानीको ढङ्गा बेचेर चलेका सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने खतरा छ । यसलाई व्यवस्थित र वैध हिसाबले सञ्चालन गर्न जति सक्दो छिटो खानीसम्बन्धी नयाँ कानून बनाउन आवाज उठाउँदै आएको छु । तामा र स्लेट खानी व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने रोजगारी सिर्जनासँगै तीनै तहका सरकारको आयस्रोतमा योगदान पुग्छ ।
राससः गत बर्खामा पहिराले क्षति पुगेका गाउँपालिकाका निजी आवास र भौतिक संरचना पुनःनिर्माण कसरी भइरहेको छ ?
रोकाः असारको २६ गतेको पहिराले वडा नं ७ बिम र वडा नं ५ देवीस्थान बढी मात्रामा प्रभावित भएको थियो । त्यहाँ १० जना मानिस गुमायांैँ । निजी आवाससँगै सार्वजनिक संरचनामा पनि ठूलो क्षति भएको छ ।
खानेपानी, विद्युत्, सडक, सिँचाइ, पुल, पदमार्ग आंशिक रुपमा मर्मत भएको छ । बिममा घरजग्गा नभएका पहिरोपीडितका लागि त्यहाँका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा बिम मालिका सङ्घले जग्गा व्यवस्थापन गरेर म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घले १० वटा घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गाउँपालिकाले निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि रु ५० लाख विनियोजन गरेका छाँै । त्रिसठ्ठी वटा घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेछ । सङ्घीय, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले साझेदारी गरेर भूकम्पपीडितलाई जस्तै प्रतिघर पुनःनिर्माणका लागि रु पाँच लाख उपलब्ध गराउने कार्यविधि आएको छ । त्यहीअनुसार लाभग्राहीसँग आवास पुनःनिर्माणका लागि सम्झौताको तयारी गरेका छौँ तर सङ्घ र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको अनुदान पठाउन ढिला गरिएकाले आउने बर्खा पनि त्रिपालमुनि बिताउनुपर्ने चिन्ता छ ।
राससःमालिका गाउँपालिकाको जनजीवन र विकाससँग सरोकार राख्ने बेनी–दरवाङ सडक, दरवाङ बजार संरक्षण, रातोढङ्गा र डाँडाखेत सबस्टेशन तथा दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?
रोकाः प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित बेनी–दरवाङ सडक आयोजनाको मालिका गाउँपालिका खण्डमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले तीव्र गतिमा काम गरिरहनुभएको छ । तोकिएकै समयमा आयोजना निर्माण गराउन गाउँपालिकाले समन्वय, सहजीकरण र निगरानी गरेको छ ।
मङ्गला गाउँपालिकामा करीब तीन किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि अझै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छैन । बेनीदेखि तातोपानीसम्म काम भइरहे पनि पर्याप्त मात्रामा उपकरण र मजदूर परिचालन भएका छैनन् । समयमा सकिने स्थिति देखिएको छैन । हामीले सम्बद्ध कार्यालय र निर्माण व्यवसायीलाई दवाव दिइरहेका छाँै । गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङ बजारमा म्याग्दी नदीको कटान रोकथामका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर पेश गरेका छाँै तर योजना परेको छैन । गाउँपालिकाले भने आफ्नो क्षमताअनुसार वार्षिक रु एक÷डेढ करोड बजेट व्यवस्थापन गरेर पक्की र ग्याबिन पर्खाल बनाएको छ । यस वर्ष पनि नदी किनारमा थप ४० देखि ५० मिटर पर्खाल निर्माण गर्ने तयारीमा छौँ । सङ्घ र प्रदेश सरकारले दरवाङ बजार नदी नियन्त्रण मात्र नभएर अन्य आयोजनाका लागि पनि बेवास्ता र उपेक्षा गरेको महसुस गरेका छौँ ।
दुई वर्षअघि नै शिलान्यास भएको दरवाङ म्याग्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको सात मेगावाट क्षमता बढाएर ३२ मेगावाट बनाई यही वैशाखदेखि निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा प्रवद्र्धक हुनुहुन्छ । क्याम्प बनाउन शुरु गर्नुभएको छ । कोरोनाका कारण आयोजना निर्माण एक वर्षपछि धकेलिएको छ । प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताको सबस्टेशन बनाउन सात नम्बर वडाको डाँडाखेतमा जग्गा व्यवस्थापन र भवन निर्माण गरिसकेको छ ।
डाँडाखेतबाट राहुघाट सबस्टेशन जोड्ने प्रसारण लाइनको नक्शाङ्कन भएको छैन । छिटो नक्शाङ्कन गरेर प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण भयो भने म्याग्दी र आसपासका नदीमा अनुमति लिएर बसेका जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिन्छ । मिलनचोकदेखि रातोढुङ्गा जोड्ने ११÷३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र सबस्टेशन दुई वर्षअघि नै निर्माण सकिनुपर्ने हो तर प्रसारण लाइनको टावर रहने ठाउँका जग्गाधनीको विरोधले काम रोकिएको छ । मङ्गला गाउँपालिका र बेनी नगरपालिका क्षेत्रमा खम्बा उखेलेर फाल्ने, तार चुँडाइदिने जस्ता गतिविधि भएकाले त्यसलाई समाधान गर्न समन्वय गरिरहेका छाँै । यो सबस्टेशन र प्रसारण लाइन बन्यो भने मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति हुन्छ ।
राससःगाउँपालिकाका आगामी योजना के छन् ?
रोकाः हामीले शुरुआत गरेका योजनालाई कार्यकालको बाँकी अवधिमा सम्पन्न गर्ने अबको मुख्य लक्ष्य हो । आवश्यकताका आधारमा नयाँ आयोजना छनोट गर्ने र त्यसलाई लगानीको स्रोत जुटाएर कार्यान्वयन गर्छौँ । पुरानै योजनालाई पूर्णता दिन अबको बजेट, नीति र कार्यक्रम केन्द्रित हुन्छ ।
