कुनै मोबाइल अपरेटरको सेवामा चित्त नबुझेमा प्रयोगकर्ताले अफूलाई मन परेको अपरेटर रोज्न सक्नेछन्। अपरेटर परिवर्तन गरे पनि प्रयोगकर्ताले पुरानै नम्बर प्रयोग गर्न सक्नेछन्,’ प्रवक्ता अर्यालले भने। विकसित मुलुकमा सञ्चालन हुँदै आएको यो सेवा नेपालमा पनि चाँडै नै प्राधिकरणले ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
नेपालमा मोबाइल अपरेटर परिवर्तन गर्न मिल्ने सुविधा लागू हुने भएको छ। एउटा मोबाइल अपरेटरबाट सेवा लिइरहेका सेवाग्राहीले आफूले चाहे अनुसार अर्को अपरेटर परिवर्तन गर्न सक्नेछन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्रधिकरणले ‘मोबाइल नेटवर्क पोर्टिबिलिटी’ (एमएनपी) सेवा लागू गर्ने भएको हो। यसरी अपरेटर परिवर्तन गर्दा प्रयोगकर्ताको मोबाइल नम्बर परिवर्तन नहुने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले बताए।
‘कुनै मोबाइल अपरेटरको सेवामा चित्त नबुझेमा प्रयोगकर्ताले अफूलाई मन परेको अपरेटर रोज्न सक्नेछन्। अपरेटर परिवर्तन गरेपनि प्रयोगकर्ताले पुरानै नम्बर प्रयोग गर्न सक्नेछन्,’ प्रवक्ता अर्यालले भने।
विकसित मुलुकमा सञ्चालन हुँदै आएको यो सेवा नेपालमा पनि चाँडै नै प्राधिकरणले ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि कानुनी दस्तावेज तयार भइरहेको, अन्तिम प्रस्ताव पेश गर्न आशयपत्र पठाइसकेको र करिब डेढ महिनाभित्रमा यसको टुङ्गो लाग्ने अर्यालले बताए।
‘करिब चार वर्षअघि पनि एमएनपी सेवा सञ्चालन प्रारम्भिक अध्ययन भएको थियो,’ उनले भने, ‘टेलिकम अपरेटरबीच प्रयोगकर्ताको अनुपात नमिलेका कारण काम अघि बढ्न सकेन। अहिले ‘डोनर अपरेटर’ र ‘रेसिपिएन्ट अपरेटर’ (सेवा दिने र लिने अपरेटर कम्पनी) को अनुपात मिलेका कारण काम अघि बढाएका छौँ।’
एमएनपी सेवा सञ्चालन गर्न ‘जीएसएम टू जीएसएम’ मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ६ वटा मोबाइल अपरेटरमध्ये नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्टसेलले मात्र मापदण्ड पूरा गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
परामर्शदाताका रुपमा प्राधिकरणले चारवटा विदेशी कम्पनीलाई सर्ट लिस्ट गरेको छ। यसका लागि करिब चार माहिना अघि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। नेपालभित्रका परामर्शदाताले प्रधिकरणले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि बोलपत्र आह्वान गरिएको हो।
अन्तिम छनोटका लागि चारवटा विदेशी कम्पनीलाई सर्ट लिस्ट गरिएको र उक्तमध्ये पनि एकलाई परामर्शदाताको रुपमा चयन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। एमएनपीका लागि नेदरल्याण्डको रोविन कन्सलटेन्सी, स्पेनको निरो कन्सल्टिङ कम्पनी, अर्नेस्ट एण्ड योङ इन्डिया र बेलायतको कमनवेल्थ टेलिकम्युनिकेशन सर्ट लिस्टमा परेका छन्।
छनोट हुने एक कम्पनीले नेपालमा एमएनपीको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रवक्ता अर्यालले बताए। ‘छनोट भएको कम्पनीले बुझाएको विस्तृत अध्ययनपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘दूरसञ्चार प्राधिकरण र मोबाइल अपरेटर कम्पनीले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि परामर्शदाताले प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ। प्रतिवेदन पेस हुने बित्तिक्कै हामी कार्यान्वयन गर्नेछौँ।’
सोही प्रतिवेदनमा आधारित भएर कुनै तेस्रो पक्षीय कम्पनीलाई पनि छुट्टै फ्रिक्वेन्सी दिएर सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सकिने अर्यालले बताए। विश्वका विकसित मुलुकमा सन् १९९९ देखि नै एमएनपी सेवा सुरु भएको थियो। सबैभन्दा पहिले हङकङमा यो सेवा सुरु भएको थियो। त्यसको करिब एक महिनापछि नेदरल्याण्डमा पनि यो सेवा सुरु भएको थियो।
त्यस्तै दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानमा सन् २००७, मालदिभ्समा सन् २०१६ र भारतमा सन् २०११ देखि यो सेवा सुरु भइसकेको छ। विश्वका धेरै मुलुकमा एमएनपी सेवा निःशुल्क छ भने कहीँ यसको केही शुल्क तिर्नु पर्ने प्रावधान छ।
नेपालमा यो सेवाको शुल्क लाग्नेछ वा छैन भन्ने विषयमा प्रतिवेदन आएपछि मात्र थाहा हुने अर्यालले बताए।
